बीड नगर परिषद कडून आरटीआय अंतर्गत माहिती देण्यास विलंब; तत्कालीन जनमाहिती अधिकाऱ्यास ५ हजारांचा दंड
बीड नगर परिषद कडून आरटीआय अंतर्गत माहिती देण्यास विलंब
बीड।एस.एम.न्युज़ - माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत मागविण्यात आलेली माहिती वेळेत उपलब्ध करून न दिल्याप्रकरणी राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर यांनी बीड नगर परिषद च्या तत्कालीन जनमाहिती अधिकाऱ्याविरुद्ध दंडात्मक आदेश दिल्याची बाब समोर आली आहे.
यासंदर्भात बीड नगर परिषदेच्या प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा मुख्याधिकारी यांनी संबंधित विभागाला दंडाची रक्कम वसूल करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. उपलब्ध पत्रानुसार सदरील प्रकरण माहिती अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम १९(३) अन्वये दाखल करण्यात आलेल्या द्वितीय अपील क्रमांक ८४७८/२०२१ शी संबंधित आहे. या प्रकरणात राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर यांनी ०६ ऑगस्ट २०२६ रोजी आदेश क्र. ८२३९ पारित केल्याचा उल्लेख नगर परिषदेच्या पत्रात करण्यात आला आहे.
*माहिती न दिल्याचे प्रकरण आयोगापर्यंत*
संबंधित आरटीआय प्रकरणात मागितलेली माहिती वेळेत न देणे अथवा माहिती देण्यास टाळाटाळ झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. त्यानंतर हे प्रकरण प्रथम अपील व पुढे द्वितीय अपीलाच्या माध्यमातून राज्य माहिती आयोगापर्यंत पोहोचले. आयोगाच्या आदेशानुसार संबंधित तत्कालीन जनमाहिती अधिकाऱ्यावर ५ हजार रुपये इतकी शास्ती लावण्यात आल्याचे नगर परिषदेच्या पत्रातून स्पष्ट होते.
*दंडाची रक्कम वसूल करण्याचे आदेश*
बीड नगर परिषदेच्या पत्रात संबंधित दंडाची रक्कम शासकीय लेखाशीर्षखाली जमा करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पत्रामध्ये दंडाची रक्कम ००७० – इतर प्रशासकीय सेवा, ६० – इतर सेवा, ८०० – इतर जमा रक्कम, तसेच ‘माहितीचा अधिकार ००७०-०१६-१ या लेखाशीर्षाशी संबंधित असल्याचा उल्लेख आहे. तसेच संबंधित अधिकाऱ्याच्या वेतनातून दंडाची रक्कम अंतिमरित्या वसूल करून ती शासनाच्या खात्यात जमा करण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे दिसून येते.
आरटीआय कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा मुद्दा ऐरणीवर
माहितीचा अधिकार अधिनियम हा नागरिकांना शासकीय कामकाजातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व मिळवून देण्यासाठी महत्त्वाचा कायदा आहे. नागरिकाने मागितलेली माहिती कायद्यातील निर्धारित कालावधीत देणे ही संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्याची जबाबदारी आहे.
माहिती देण्यास विलंब झाल्यास किंवा कायद्यातील तरतुदीनुसार माहिती न दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते, याचे हे प्रकरण उदाहरण ठरत आहे.
आयोगाला अनुपालन अहवाल देण्याचे निर्देश
नगर परिषदेच्या पत्राच्या शेवटी राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर यांच्यासह संबंधित कार्यालयांना आदेशाची प्रत पाठविण्यात आली असून, आदेशाची अंमलबजावणी करून त्याबाबत आवश्यक अहवाल सादर करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
👇👇👇👇👇
*S.K.P. Motor Driving School*
*सुचना*
शहराच्या मध्यवर्ती भागात गाळ्यांचे भाडे आणि अनामत रक्कम गाळेधारक अव्वाच्या सव्वा सांगत असल्याने लेखन कार्यालय सुरू करण्यास जमत नाहीये. याकरिता पूर्वीप्रमाणेच चालता-फिरता लेखन कार्य करत आहे.
म्हणून लिखाण कार्य करून घ्यायचे असल्यास माझ्या - *9021 02 3121* या भ्रमणध्वनी क्रमांकावरच संपर्क साधावा. - *एस.एम.युसूफ़*
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा