प्रशासनाने जनतेसह निवडणूक आयोग आणि शासनालाही मूर्खात काढलं फक्त एका समाजाच्या जीवावर टक्केवारीचा फुगवटा!

प्रशासनाने जनतेसह निवडणूक आयोग आणि शासनालाही मूर्खात काढलं

फक्त एका समाजाच्या जीवावर टक्केवारीचा फुगवटा!

बीड।एस.एम.न्युज़
सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात निवडणूक आयोगामार्फत मतदारांची एसआयआर प्रक्रिया सुरू आहे. बीड जिल्ह्यात सुद्धा ही प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. या प्रक्रियेत दिनांक ३१ मार्च २०२६ रोजी प्रशासनाने जिल्ह्यात ७४.९५ टक्के मतदारांची एसआयआर प्रक्रियेत नोंद झाल्याचे जाहीर केले आहे. जाहीर करण्यात आलेल्या टक्केवारीत प्रशासनाकडून जनतेसह निवडणूक आयोग आणि शासनालाही मूर्खात काढण्यात आल्याचा घणाघात एस.एम.न्युज़ चे मुख्य संपादक तथा मुक्तपत्रकार एस.एम.युसूफ़ यांनी केला आहे.
याविषयी सविस्तर म्हटले आहे की, फक्त एका समाजाच्या बळावर बीड जिल्ह्यात एसआयआर प्रक्रियेत  सरासरी ७४.९५% मॅपिंग होतेच कशी? असा प्रश्न उपस्थित करून म्हटले आहे की, एसआयआर प्रक्रिया ही १ मार्च पासून राबविण्यात येणार होती परंतु ६ मार्च पर्यंत ती सुरूच करण्यात आली नाही. याकरिता ६ मार्च रोजी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले आणि ७-८ मार्च रोजी प्रसिद्धी माध्यमातून याविषयी बातम्या प्रसिद्ध झाल्यावर ८ मार्चपासून प्रशासनाने नियुक्त केलेले बीएलओ कमी अधिक प्रमाणात या कामासाठी बाहेर पडले आणि बघता बघता फक्त २३ दिवसांमध्ये गेवराई ७७.७९, माजलगाव ७६.३७, बीड ६५.९७, वडवणी ७७.३३, धारूर ७३.४५, शिरूर ९१.१०, आष्टी ८०.२५, पाटोदा ८६.३०, परळी ६४.४८, केज ७८.८१, अंबाजोगाई ७७.१२ अशी एसआयआर प्रक्रियेमध्ये मॅपिंग झालेली जिल्हा निहाय सरासरी ७४.९५ दाखविण्यात आली आहे.

काय कमाल आहे बुवा!

ही आकडेवारी पाहता हसावे की रडावे हेच कळेनासे झाले आहे. कारण जेव्हापासून एसआयआर प्रक्रिया राबविणे सुरू झाले तेव्हापासून ते आजपर्यंत या प्रक्रियेत नाव नोंदणी करण्याकरिता समाजात असलेल्या एकूण समाजापैकी फक्त एकाच समाजाचे लोक यात आपल्या नावाचे मॅपिंग व्हावे म्हणून धावपळ करत असल्याचे दिसत आहेत. इतर समाजाचे लोक आपल्या नावाची नोंदणी करणे तर दूर या प्रक्रियेचे साधे नाव सुद्धा आपल्या तोंडाने घेत असल्याचे दिसत नाही.

बीएलओंनी घरोघरी न जाता एकाच जागी बसून मैदान मारले🤦‍♂️

एसआयआर प्रक्रिया राबविण्याकरिता बीएलओंनी घरोघरी फिरणे आवश्यक असताना घरोघरी न जाता एकाच ठिकाणी कुठेतरी बसून ही प्रक्रिया राबविली. तिथेही बीएलओंकडे फक्त एकाच समाजाशिवाय दुसऱ्या कोणत्याही समाजाचे लोक नाव नोंदणी करण्याकरिता जाताना दिसले नाही. यामुळे फक्त एका समाजाच्या जीवावर आणि तेही त्या समाजातील सुनांची मॅपिंग न करता. कारण सन २००० नंतर लग्न होऊन सुना झालेल्या महिलांचे मॅपिंग या प्रक्रियेत होत नसताना सुद्धा चक्क ७४.९५% मॅपिंग झाल्याची जी आकडेवारी प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आली आहे ती पटणारी व पचणारी नाहीच.

एसआयआर प्रक्रियेमुळे अल्पसंख्य समाज झाला बहुसंख्य?

एसआयआर प्रक्रियेत एका समाजाच्या नाव नोंदणीमुळे जर एवढी टक्केवारी येत असेल तर त्या समाजातील मतदारांची जनसंख्या एवढ्या मोठ्या संख्येने खरंच आहे का? असा प्रश्नही या अनुषंगाने उपस्थित होत आहे. आणि जर या एका समाजाचे मतदार एवढ्या मोठ्या संख्येने आहे तर त्या समाजाला निश्चितपणे मग अल्पसंख्यांक समाज न म्हणता बहुसंख्य समाज म्हणावे लागेल.

बीएलओ आणि प्रशासनामुळे आनंदी आनंद गडे जिकडे तिकडे चोहीकडे!

एकंदरीत गेल्या जवळपास महिनाभरातील घडामोडींकडे पाहिले असता बीएलओ आणि प्रशासनाने मिळून जाहीर केलेल्या टक्केवारीत जनतेसह निवडणूक आयोग आणि शासनालाही मूर्खात काढण्यात आल्याचा घणाघात एस.एम.न्युज़ चे मुख्य संपादक तथा मुक्तपत्रकार एस.एम.युसूफ़ यांनी केला आहे.
===========================
*एस.एम.न्युज़ च्या सेवा*
१) *कार्यालयीन निवेदन व बातमी* योग्य दरात लिहून मिळेल.
२) विविध वृत्तपत्रात देण्यासाठी *जाहिरात, जाहीर प्रगटन, नावात बदल* च्या जाहिराती स्वीकारल्या जातील.
३) एस.एम.न्युज़ वेबपोर्टल आणि युट्युब चॅनेलसाठी *जाहिराती* स्वीकारल्या जातील.
४) *लेखकांनी* लिहिलेल्या *पुस्तकांचे* प्रकाशन पूर्व *करेक्शन* करून दिले जाईल.

*एस.एम.युसूफ़* (मुक्तपत्रकार)
आसेफ़नगर, बीड.
संपर्क - *9021 02 3121*
*लिखाण काम स्विकारण्याचे वेळापत्रक*
दर शुक्रवारी - सकाळी १०:०० ते रात्री १०:०० पर्यंत
शनिवार ते गुरुवार - सकाळी ०८:०० ते १०:०० व रात्री १०:०० ते ११:०० पर्यंत
*कृपया बदललेल्या वेळापत्रकाची नोंद घ्यावी*