अतिवृष्टीने निर्माण झालेल्या पुर परिस्थितीमुळे इनामी-जागिरीच्या जमिनी कसणारे शेतकरी आर्थिक संकटात

अतिवृष्टीने निर्माण झालेल्या पुर परिस्थितीमुळे इनामी-जागिरीच्या जमिनी कसणारे शेतकरी आर्थिक संकटात

महसूल अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमुळे अनुदानापासुन वंचित - समीर शेख (राजुभाई)

*शिरुर कासार (एस.एम.न्युज़) -* बीड जिल्ह्यातील इनामी व जागिरीच्या जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांचे नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुर परिस्थितीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. इतर शेतकऱ्यांप्रमाणे त्यांचेही संपुर्ण जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. अति पावसामुळे अनेक ठिकाणी नदीचे प्रवाह बदलले, शेत जमिनी खरडुन वाहुन गेल्या. पिकांचे व शेतीचे अतोनात नुकसान झाले. अनेकांच्या विहिरी ढासळून गेल्या मात्र महसुलचे कर्मचारी इनामी क्षेत्राकडे पाहण्यास तयार नाही. इनाम क्षेत्र हे अनुदान यादीत येत नाही असे ते सांगत आहेत. यापुर्वी इनामी व जागिरीच्या जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून अनुदान व पीक विमा योजनेचा लाभ मिळाला आहे. इनामी शेतीचा पंचनामा करुन अनुदान यादीत समावेश करुन इनामी व जागिरीच्या जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना सुद्धा अनुदान देऊन न्याय देण्यात यावा अशी मागणी समीर शेख (राजुभाई) यांनी राज्याच्या महसूल मंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.
याविषयी दिलेल्या निवेदनातून हजरत मोतीसहाब दर्गाह-मस्जिद ट्रस्ट कमिटी, जाटनांदुर, ता. शिरूर कासार, जिल्हा बीड चे अध्यक्ष समीर शेख (राजू भाई) यांनी नमूद केले आहे की, गेल्या काही दिवसात राज्यातील अनेक जिल्ह्यात पावसाने अक्षरशः थैमान घातले आहे. यामुळे अनेक धरणे ओसंडून वाहू लागली असून अनेक नदी नाले दुथडी भरून वाहू लागले आहे. नद्या व नाल्यांचे पाणी अनेकांच्या शेतात घुसून शेतजमिनी खरडून वाहून गेल्या आहेत. यामुळे लावलेली पिके तर हातची गेलीच मात्र शेतातील माती सुद्धा वाहून गेली आहे. अनेक शेतात मोठमोठे चर निर्माण झाले आहेत. अशा ठिकाणी आता शेती करायची म्हणजे इतर ठिकाणाहून माती आणून शेतात टाकावी लागेल. यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागेल. जो करण्याच्या स्थितीत इतर शेतकऱ्यांसारखे इनामी व जागिरीच्या जमिनी कसणारे शेतकरी सुद्धा नाहीत. अशा जमिनी कसणारे इनामदार व जागीरदार यांच्याकडे मात्र महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचारी लक्षच देत नाहीये. याविषयी महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसोबत चर्चा केली असता त्यांचे म्हणणे आले की, इनामी व जागिरीच्या जमिनी या शासनाच्या अनुदान यादीत येत नाहीत. म्हणून मदतीसाठी महसूल विभागाकडून याची नोंद घेण्यात येत नाही. एकीकडे निसर्गाने मारले असताना, शासन-प्रशासनाची साथ इनामी व जागिरीच्या जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना हवी असताना मायबाप शासन-प्रशासन अशा तऱ्हेने इनामी व जागिरीच्या जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे पाठ फिरवित असल्याने इनामी व जागिरीच्या जमिनी कसणारे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात संकटात सापडलेले आहे. ही परिस्थिती पाहता शासनाने इनामी व जागिरीच्या जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना सुद्धा त्यांच्या शेतजमिनीचे पंचनामे करून इतर शेतकऱ्यांसारखी सरसकट सर्वांना आर्थिक मदत द्यावी अशी मागणी समीर शेख (राजू भाई) यांनी महसूलमंत्र्यांना पाठवलेल्या निवेदनातून केली आहे.
===========================
*एस.एम.न्युज़ च्या सेवा*
१) *कार्यालयीन निवेदन व बातमी* योग्य दरात लिहून मिळेल.
२) विविध वृत्तपत्रात देण्यासाठी *जाहिरात, जाहीर प्रगटन, नावात बदल* च्या जाहिराती स्वीकारल्या जातील.
३) एस.एम.न्युज़ वेबपोर्टल आणि युट्युब चॅनेलसाठी *जाहिराती* स्वीकारल्या जातील.
४) *लेखकांनी* लिहिलेल्या *पुस्तकांचे* प्रकाशन पूर्व *करेक्शन* करून दिले जाईल.

*एस.एम.युसूफ़* (मुक्तपत्रकार)
आसेफ़नगर, बीड.
संपर्क - *9021 02 3121*
*लिखाण काम स्विकारण्याचे वेळापत्रक*
दर शुक्रवारी - सकाळी १०:०० ते रात्री १०:०० पर्यंत
शनिवार ते गुरुवार - सकाळी ०८:०० ते १०:०० व रात्री १०:०० ते ११:०० पर्यंत
*कृपया बदललेल्या वेळापत्रकाची नोंद घ्यावी*