*अहेमदनगर शहर नामांतर जनहित याचिका प्रकरणात शासनास नोटीसा बजावल्या*
अहेमदनगर (एस.एम.न्युज़) - अहेमदनगर शहर नामांतर प्रस्ताव बेकायदेशीररित्या असल्याने त्याला आव्हान देणारी जनहित याचिका माजी कुलगुरु डॉ. सर्जेराव निमसे सर, डॉ. पुष्कर सोहनी व आर्किटेक्ट अर्शद शेख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेली आहे. सदरील याचिका प्रलंबित असताना केंद्र शासनाने राज्य शासनाचा ठराव मंजूर केल्याने राज्य शासनाने १ ऑक्टोबर २०२४ व ४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी कायदाच्या तरतुदींची पायमल्ली करून दोन शासन निर्णयाद्वारे शहर जिल्हा, उपविभाग, तालुक्याची नावे बदलण्यास मंजुरी दिल्याने याचिकाकर्त्यांनी प्रलंबित जनहित याचिकेत दुरुस्ती अर्ज सादर करून सदरील दोन्ही शासन निर्णय बेकायदेशीर असल्याने रद्द करण्याची मागणी केली आहे. . याचिकाकर्त्यांतर्फे उच्च न्यायालयातील वरिष्ठ अधिवक्ता ॲड. राजेंद्र देशमुख व अधिवक्ता ॲड ताहेर अली कादरी यांनी काम पाहिले.
अहेमदनगर नामांतर प्रकरणात यांच्यामार्फत जनहित याचिका क्र. ४८/२०२४ दाखल केली. दिनांक २९ जानेवारी २०२४ रोजी सुनावणीच्या वेळेस याचिकाकर्त्यांतर्फे युक्तिवाद केला गेला की, अहेमदनगर नामांतर प्रस्ताव महानगर पालिकेच्या सर्व साधारण सभेने पारित केलेला नसून तो प्रशासक यांनी राज्य शासनाच्या आदेशाने एक तर्फी घेतलेला प्रस्ताव आहे. राज्य व केंद्र शासनाने १ ऑक्टोबर २०२४ रोजी त्यास मान्यता दिली. परंतु त्यानंतर कलम ४(४) एम.एल.आर.एस. १९६६ नुसार जनसामान्यांकडून सदर नामांतरास आक्षेप व हरकती मागविणे कायद्यानुसार बंधनकारक असताना राज्य शासनाने विधानसभा २०२४ ची आचारसंहिता लागणाच्या एक आठवडा आधी म्हणजे ४ ऑक्टोबर २०२४ व ८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी अधिसूचना काढून अहेमदनगर चे नामांतर अहिल्यानगर असे केले, जे बेकायदेशीर आहे. नामांतर करताना कायद्याच्या तरतुदींना व केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वांना डावलण्यात आलेले असल्याने सदर नामांतर आदेश रद्द करण्यात यावे.
यावर उच्चन्यायालयातील प्रमुख सरकारी अभियोक्ता यांनी युक्तिवाद केला की, सर्व कायदेशीर बाबी विचारात घेऊन व सर्व प्रक्रियांचा अवलंब करूनच नामांतर करण्यात आलेले आहे. या आधी अशाच प्रकारच्या प्रकरणात औरंगाबाद नामांतराची याचिका रद्द झालेली आहे.
दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून उच्चन्यायालय मुबई खंडपीठ औरंगाबाद येथील मुख्य प्रशासकीय न्यायमूर्ती मंगेश एस. पाटील व सह न्यायाधीश प्रफुल्ल एस. कुभाळकर यांच्या खंडपीठाने केंद्र शासन, राज्य शासन, विभागीय आयुक्त नाशिक व अहेमदनगर महानगरपालिका यांना सदर जनहित याचिकेवर त्यांचे म्हणणे सादर करण्यासाठी नोटीस काढली असून पुढील सुनावणी चार आठवड्यानंतर ठेवण्यात आलेली आहे.
==================================
*एस.एम.न्युज़ च्या सेवा*
१) *कार्यालयीन निवेदन व बातमी* योग्य दरात लिहून मिळेल.
२) विविध वृत्तपत्रात देण्यासाठी *जाहिरात, जाहीर प्रगटन, नावात बदल* च्या जाहिराती स्वीकारल्या जातील.
३) एस.एम.न्युज़ वेबपोर्टल आणि युट्युब चॅनेलसाठी *जाहिराती* स्वीकारल्या जातील.
४) *लेखकांनी* लिहिलेल्या *पुस्तकांचे* प्रकाशन पूर्व *करेक्शन* करून दिले जाईल.
*एस.एम.युसूफ़* (मुक्तपत्रकार)
आसेफ़नगर, बीड.
संपर्क - *9021 02 3121*
*लिखाण काम स्विकारण्याचे वेळापत्रक*
दर शुक्रवारी - सकाळी १०:०० ते रात्री १०:०० पर्यंत
शनिवार ते गुरुवार - सकाळी ०८:०० ते १०:०० व रात्री १०:०० ते ११:०० पर्यंत
*कृपया बदललेल्या वेळापत्रकाची नोंद घ्यावी*
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा