पत्रकारिता क्षेत्रातील अस्थिरता ....!

आपल्या भारत देशाच्या लोकशाहीचे प्रामुख्याने चार आधारस्तंभ सांगितले व मानले जातात. यात पहिला आधारस्तंभ संसद म्हणजेच कायदेमंडळ, दुसरा सरकार म्हणजे कार्यकारी मंडळ, तिसरा न्यायपालिका म्हणजेच न्यायालय आणि चौथा मीडिया किंवा प्रेस अर्थातच पत्रकारिता यांचा समावेश होतो. यात मीडिया म्हणजे प्रेस वगळता (लेखात पुढे याचा उल्लेख पत्रकारिता म्हणून करतोय) बाकीचे तीन आधारस्तंभ आर्थिक दृष्ट्या मजबूत आणि सुबत्तापूर्ण आहेत. परंतु पत्रकारिता हा आधारस्तंभ मात्र देशाला स्वातंत्र्य मिळून पाऊण शतकापेक्षा जास्त कालावधी उलटून गेला असला तरी अजूनही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि मजबूत होऊ शकलेला नाही याचे कारण म्हणजे या आधारस्तंभाला चालविण्यासाठी जो आर्थिक खर्च लागतो तो शासनाकडून येत नाही.

    जसे संसद चालविण्यासाठी, सरकार चालविण्यासाठी, न्यायपालिका चालविण्यासाठी, या क्षेत्रात जे-जे लोक कार्यरत आहेत किंवा कार्य करतात त्या सर्वांचे मानधन म्हणा किंवा वेतन म्हणा ते शासनाकडून देण्यात येते. मात्र पत्रकारिता क्षेत्र चालविण्यासाठी किंवा टिकविण्यासाठी बाकीच्या तीन आधारस्तंभासारखा सरसकट भार शासनाकडून उचलला जात नाही. नाही म्हणायला काही वृत्तपत्रांना शासनाकडून दरवर्षी काही ठराविक जाहिराती दिल्या जातात तर अधिस्वीकृती धारक पत्रकारांना मानधन ही मिळते परंतु ही संख्या अगदीच तुरळक म्हणजेच हाताच्या बोटावर मोजता येईल अशी आहे. पुन्हा त्यातही शासनाने दर्जा पद्धती सुरू केली आहे. अ, ब, क, ड वगैरे. ज्या क्षेत्रात अशाप्रकारे दर्जा पद्धती असते तिथे आपोआपच एका क्षेत्रात असूनही कार्यरत असणाऱ्यांमध्ये न दिसणाऱ्या एक प्रकारच्या भिंती तयार होऊन एक दुसऱ्याला सहकार्य करण्याऐवजी एक दुसऱ्याशी स्पर्धा सुरू होते. यामुळे ते क्षेत्र खिळखिळे होते. अशाच प्रकारे ज्या पत्रकारिता क्षेत्राला लोकशाहीचा चौथा मजबूत आधारस्तंभ संबोधले जाते तो आधारस्तंभ आज खिळखिळा होऊ लागला आहे. या आधारस्तंभालाच आता आधार देण्याची वेळ आली आहे.

     काय तर म्हणे पत्रकारिता हा उद्योग अथवा व्यवसाय नाही तर तो लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ आहे. आधारस्तंभ म्हणून  पत्रकारिता क्षेत्राला वाऱ्यावर सोडण्यात आलेले आहे. या क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या संपादकाला तारेवरची कसरत करत आपले वृत्तपत्र चालवावे लागते. पत्रकारिता क्षेत्र वगळता इतर असे कोणतेही क्षेत्र नाही की जिथे निर्माण खर्च १ रुपया असेल तर ती वस्तू ४ आने किंवा १० पैशाला विकली जाते. फक्त पत्रकारिताच एकमेव असे क्षेत्र आहे, जिथे एक चार पाणी वृत्तपत्र तयार करण्यासाठी ५ ते ६ रुपयांचा खर्च येत असेल तरीही ते वृत्तपत्र तयार झाल्यानंतर त्याची किंमत ही २ रुपये असते. म्हणजेच एक ४ पाणी वृत्तपत्र जेव्हा वाचकाला विकले जाते, तेव्हा त्या प्रत्येक वृत्तपत्रामागे संपादकाला जवळपास ३ ते ४ रुपयांचा आर्थिक फटका बसतोच बसतो. म्हणून पत्रकारिता क्षेत्र हे आतबट्ट्याचा व्यवहार असलेले क्षेत्र आहे.

     सुरुवातीच्या काळात पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत असलेले संपादक किंवा इतर प्रतिनिधींना याचे काहीही वाटले नाही परंतु आता सध्याच्या काळात एका ऐवजी दोन, दोन ऐवजी चार, चार ऐवजी आठ अशाप्रकारे वृत्तपत्रांची संख्या वाढत गेली. त्या मानाने वृत्तपत्राच्या वाचक संख्येत वाढ झाली नाही. उलट गेल्या काही वर्षांपासून जे वृत्तपत्राचे वाचक होते, त्याच्यातूनही अनेक जण आता वृत्तपत्राऐवजी जवळ बाळगत असलेल्या अँड्रॉइड मोबाईल मधून सोशल मीडियावरील घडामोडी, ताज्या बातम्या, त्याही अत्यंत मोजक्या शब्दात येणाऱ्या पाहून किंवा फार झालं तर वाचून माहिती करून घेत आहेत. यामुळे छापील वृत्तपत्रांचा खप दिवसेंदिवस कमी कमी होत चालला आहे. भलेही सध्याच्या काळात वृत्तपत्रांची संख्या भरमसाठ प्रमाणात वाढली असली तरीही छापील अंकांची संख्या प्रचंड मोठ्या प्रमाणात कमी झालेली आहे. काही वृत्तपत्रे तर अशी आहेत जी मुद्रित न होता फक्त त्याचे पीडीएफ तयार करून सोशल मीडिया वरून सोडले जात आहेत. या प्रक्रियेतून संपादकांना कवडीची ही आर्थिक आवक होत नाहीये. तर मग अशाप्रकारे आपल्या वृत्तपत्राची पीडीएफ सोशल मीडियावर व्हायरल करून उपयोग काय? असा प्रश्नही सहजच निर्माण होतो. तर याचे असे आहे, एकाने सोशल मीडियावर टाकले आणि त्याची चर्चा वाचकांमध्ये होऊ लागली तर दुसऱ्याला ही वाटते की, आपण आपल्या वृत्तपत्राचे पीडीएफ सोशल मीडियावर न टाकल्याने आपण पत्रकारिता क्षेत्रात पिछाडीवर जाऊ. यामुळे आजमितीला जवळपास सर्वच स्थानिक आणि विभागीय वृत्तपत्रे ही पीडीएफ स्वरूपात सोशल मीडियावर येऊ लागली आहेत. या प्रक्रियेतून संपादकांना आर्थिक लाभ तर होत नाही हे निश्चित. मात्र याचा मोठा आर्थिक फटका स्थानिक वृत्तपत्रांना बसू लागला आहे. वृत्तपत्र विक्रेत्यांना बसू लागला आहे. 

     पूर्वी जिथे पहाटेपासून ते सकाळी दहा-अकरा वाजेपर्यंत प्रत्येक वृत्तपत्र विक्रेत्याच्या स्टॉलवरून जिथे हजारो वृत्तपत्रे विकली जात होती तिथे आज शेकडोने सुद्धा विकली जात नाहीये, ही वस्तुस्थिती आहे. यामुळे वृत्तपत्र विक्री करणारे विक्रेते सुद्धा आता दिवसेंदिवस या क्षेत्रातून काढता पाय घेऊ लागले आहेत. कारण त्यांना घर-प्रपंच चालविण्यासाठी आवश्यक असलेला खर्च वृत्तपत्र विकून निघेनासा झालाय. या सर्व वस्तुस्थितीमुळे स्थानिक वृत्तपत्रांची सर्वात जास्त वाईट अवस्था होऊ लागली आहे. विभागीय वृत्तपत्रांच्या विक्रीत सुद्धा भलेही मोठी घट झालेली असेल परंतु शासन दरबारी त्यांना देण्यात आलेले अ गट या क्रमवारीमुळे त्यांचे भाव वाचकांच्या नजरेत आपोआप वाढते. ज्यामुळे शासनाकडून तसेच राजकीय नेते, पुढारी, पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि खाजगी उद्योग करणारे व्यावसायिक यांच्याकडून त्यांना चांगल्याप्रकारे जाहिराती मिळतात. त्यांच्या जाहिरातींचे दरही स्थानिक वृत्तपत्रांच्या दरापेक्षा कित्येक पटीने जास्त असते. यामुळे अ गटात असलेल्या विभागीय वृत्तपत्रांना आर्थिक झळ सोसावी लागत नाहीये. विभागीय वृत्तपत्रांकडे आर्थिक आवक चांगली असल्याने त्यांच्याकडे कर्तव्यावर ठेवलेले कार्यकारी संपादक, उपसंपादक, वार्ताहर, छायाचित्रकार, संगणक तज्ञ, छपाई मशीन तज्ञ यांना स्थानिक वृत्तपत्रांच्या मानाने चांगले मानधन किंवा वेतन दिले जाते परंतु याव्यतिरिक्त जी वृत्तपत्रे ब, क किंवा ड या श्रेणीत येतात त्यांचे काय? त्यांच्यासोबत जुळलेल्या प्रत्येकाला अत्यंत तुटपुंज्या अशा मानधन म्हणा किंवा वेतन म्हणा काम करावे लागते त्याचे काय? असा प्रश्न ना शासनाला पडतो ना प्रशासनाला. यामुळेच लोकशाहीचा हा चौथा आधारस्तंभ म्हटला जाणारा स्तंभ वाऱ्यावर झुलू लागलाय. हा आधारस्तंभ पडला नाही पाहिजे, त्याला सांभाळायला हवे.

   पत्रकारिता क्षेत्रातील कार्य म्हणजे पाण्यावरील बुडबुड्यासारखे आहे. लोकशाहीच्या या चौथ्या आधारस्तंभ म्हटल्या जाणाऱ्या क्षेत्रात येणारे संपादक, कार्यकारी संपादक, उपसंपादक, पत्रकार, छायाचित्रकार, संगणक तज्ञ, छपाई मशीन तज्ञ, वृत्तपत्र विक्रेते, घरोघरी वृत्तपत्रे टाकणारी मुले यापैकी कुणालाच शाश्वत आर्थिक स्थैर्य कधीच मिळत नाही. तसेच संपादक वगळता बाकीच्या कर्मींनी कितीही चांगले काम केले तरी ते एका वृत्तपत्रात किती काळ टिकतील हेही काही सांगता येत नाही. कारण सोबत जोडून घेतलेल्या व्यक्तीचे म्हणजेच पदाधिकारीचे आणि संपादकाचे सूर किती आणि कुठपर्यंत जुळतील याचा कुठलाही नेम नसतो. काही जणांचे असे काही सूर जुळतात की, ते अनेक वर्ष एकाच वृत्तपत्रात कर्तव्य बजावतात परंतु कुठेतरी माशी शिंकते आणि वर्षानुवर्षे वृत्तपत्रात सोबत राहिल्यानंतरही उचल बांगडी करण्यात येते. तर काहीजण असेही असतात की, दर वर्ष, दोन वर्षाला वृत्तपत्र सोडून जातात किंवा वृत्तपत्राचे संपादक त्यांना काढून टाकतात. ही सर्व परिस्थिती पाहता कोणत्याही वृत्तपत्रात आणि कोणत्याही संपादकासोबत व्यक्ती जुळल्यानंतर तो किती दिवस सोबत राहील किंवा त्याला किती दिवस सोबत ठेवले जाईल हे दस्तूरखुद्द संपादक सुद्धा सांगू शकत नाही. अशा प्रकारची अनिश्चितता वृत्तपत्र क्षेत्रात आहे. यामुळे वृत्तपत्र क्षेत्र हे पाण्याच्या बुडबुड्यासारखेच आहे. जे कधी निर्माण होतील आणि कधी फुटून जातील ते सांगता येत नाही. म्हणून या सर्व बाबी पाहता वृत्तपत्र क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात अस्थिरता असल्याचे खेदाने नमूद करावेसे वाटते. वृत्तपत्र क्षेत्रातील ही अस्थिरता संपविण्यासाठी स्थिरता मिळवून देण्यासाठी लोकशाहीत असलेल्या इतर तीन आधारस्तंभासारख्या पत्रकारिता क्षेत्राला सुद्धा शासनाचे सबळ आर्थिक पाठबळ मिळणे, शासनाकडून वृत्तपत्राची अ, ब, क, ड अशी करण्यात आलेली वर्गवारी बंद करणे, वृत्तपत्र क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या प्रत्येकाला शासन नियमानुसार मानधन म्हणा किंवा वेतन म्हणा मिळणे, प्रत्येक वृत्तपत्राच्या प्रत्येक प्रतिनिधीला अधिस्वीकृती मिळणे अत्यावश्यक आहे, अन्यथा पत्रकारिता क्षेत्रातील अस्थिरता ही दिवसेंदिवस वाढत जाईल आणि या क्षेत्राला अच्छे दिन येण्याऐवजी सध्या आहे त्यापेक्षा अजून बुरे दिन येतील हे नक्की....!

*लेखन - एस.एम.युसूफ़*

मुख्य संपादक - एस.एम.न्युज़

=================

*"आता एकाच ठिकाणी सर्व सेवा"*

१) *कार्यालयीन निवेदन व बातमी* योग्य दरात लिहून मिळेल.

 

२) विविध वृत्तपत्रात देण्यासाठी *जाहिरात, जाहीर प्रगटन, नावात बदल* च्या जाहिराती स्वीकारल्या जातील.

३) एस.एम.न्युज़ वेबपोर्टल आणि युट्युब चॅनेलसाठी *जाहिराती* स्वीकारल्या जातील.

४) कार्यक्रम स्थळी येऊन *बातमी* लिहून मिळेल.

संपर्क -

*एस.एम.युसूफ़* 

रमेशराव गंगाधरे यांची स्वस्त धान्य दुकान क्रमांक ४१, राजुरीवेस जवळ, भीमराज नगर, बीड.

संपर्क क्रमांक - *9021 02 3121*

*वेळ - दुपारी ५ ते रात्री ९ पर्यंत*