क़ाज़ींनी लावलेल्या लग्नांची नोंद त्यांच्याच मार्फत विवाह निबंधक कार्यालयात घेऊन नवदांपत्यांना प्रमाणपत्र द्यावे;विलंबित विवाह नोंदणीचे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सोपी करावी - एस.एम.युसूफ़

बीड (एस.एम.न्युज़) - क़ाज़ींनी लावलेल्या लग्नांची नोंद त्यांच्याच मार्फत विवाह निबंधक कार्यालयात घेऊन नवदांपत्यांना प्रमाणपत्र देण्यात यावे. तसेच विलंबित विवाह नोंदणीचे प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया मोठी किचकट व जिकिरीची असल्याने साध्या,सरळसोप्या पद्धतीने विलंबित विवाह नोंदणीचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे.अशी मागणी मुक्त पत्रकार एस.एम.युसूफ़ यांनी आपले सरकार या वेब पोर्टलच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.

     याविषयी दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की,मुस्लीम विवाह पद्धतीनुसार विवाह नोंदणी ची कार्यवाही काजी यांच्याकडून केली जाते.यामुळे या नोंदी काजींच्या दप्तरा पर्यंतच राहते.तथापी या नोंदी उर्दू भाषेत असल्याने त्या विवाह नोंदणी कार्यालयात अवाचनीय ठरत असल्याने त्याची दखल घेतली जात नाही.काजींनी नोंदविलेला दस्तएवज त्यांच्या पुरताच मर्यादित राहतो.लग्नाचा दस्तावेज नववधू-वरांना काजींकडून घेत विवाह नोंदणी कार्यालयात सादर करावा लागतो.यानंतरच नवदांपत्यांना विवाह निबंधकाकडून विवाह प्रमाणपत्र देण्यात येते. यामध्ये बराच वेळ जाऊन काही ठिकाणी या प्रक्रियेमध्ये संबंधीत कार्यालयात लाभार्थींची अडवणूक केली जाते.अशी अनेक प्रकरणे आहेत.म्हणून  शासनाकडून प्रशासकीय स्तरावर ज्या प्रमाणे जन्म आणि मृत्यूची नोंद संबंधित विभागाकडून मागवून घेत त्याची नोंद संबंधित प्रशासकीय विभागात ठेवली जाते त्याचप्रमाणे काजी यांनी लावलेल्या विवाहाच्या नोंदी दरमहा विवाह निबंधक कार्यालयामध्ये काजींमार्फतच घेतल्या जाव्यात.नंतर संबंधित नवदांपत्यांना त्या विभागाकडून विवाह प्रमाणपत्र देण्यात यावे.हे प्रमाणपत्र देताना नवदाम्पत्यांकडून कोणत्याही कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचे फर्मान असू नये. लग्न लावल्याची सर्व कागदपत्रे काजींकडूनच घेण्यात यावी.जे ती लग्न लावताना नवदाम्पत्यांच्या पालकांकडून जमा करून घेतात.

विलंबित विवाह नोंदणीचे प्रमाणपत्र घेणे मोठ्या जिकिरीचे!

विवाह नोंदणी करण्यात विलंब झाल्यास नोंदीसाठी कोषागार कार्यालयात ४५०/- किंवा त्यापेक्षा जास्त रुपयांची रक्कम भरावी लागते व शंभर रुपयांच्या बॉण्ड पेपर वर शपथपत्र लिहून द्यावे लागते.या सर्व प्रक्रियेमध्ये नवदांपत्यांना आर्थिक,शारीरिक आणि मानसिक त्रासाला तोंड द्यावे लागते.तरीही सदरील प्रक्रियेमध्ये बदल करून साध्या,सोप्या,सुटसुटीत प्रक्रियेचा अवलंब करण्यात यावा.ज्यामध्ये ऑनलाइन पद्धतीचा वापर सुरू करून शपथपत्राची अट रद्द करण्यात यावी. अशी मागणी मुक्त पत्रकार एस.एम.युसूफ़ यांनी आपले सरकार या वेब पोर्टलच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.