- S.M.News

हाऊस ऑफ लॉर्डस

(ही कसली लोकशाही?)

- आर्किटेक्ट अर्शद शेख

भारताची राज्यव्यवस्था ब्रिटीश राज्यव्यवस्थेने प्रेरित आहे. ब्रिटनच्या राज्यव्यवस्थेत दोन प्रतिनिधी मंडळ आहेत. श्रीमंताचे प्रतिनिधीत्व करणारे प्रतिनिधी मंडळ ‘हाऊस ऑफ लॅार्डस’ म्हणजे श्रीमंताचे सभागृह. तर सामान्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सभागृहाला ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’ म्हणून ओळखले जाते. याच पृष्ठभूमीवर थोड्या फरकाने भारतात लोकसभा आणि राज्यसभा या प्रतिनिधी मंडळाची स्थापना करण्यात आली. समानता आणि न्याय पुरस्कृत भारताच्या संविधानाने प्रतिनिधी मंडळामध्ये श्रीमंत अथवा सामान्यांची विभागणी केलेली नाही.

जनतेतून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीचा सभागृह म्हणजे लोकसभा. समाजाच्या सर्व स्तरातून, घटकांतून आणि देशाच्या संपुर्ण भागातून प्रतिनिधी या विधीमंडळात यावेत हे घटनाकारांना अपेक्षित होते. यामुळे या सभागृहात सर्वांगीण चर्चा व्हावी, प्रश्न मांडले जावेत आणि सर्व संमतीने त्यावर उपाय योजना व्हावी. हा त्यामागचा हेतु होता. सर्वसमावेशक प्रतिनिधीत्वामुळे विधिमंडळात होणारे कायदे अचूक, समतोल पारदर्शक आणि प्रभावी व्हावी आणि देशातल्या प्रत्येक घटकाला विकासाची समान संधी आणि न्याय मिळावा. हा त्याचा मुख्य उद्देश होता.

विधीमंडळात सर्वच घटकांचे प्रतिनिधीत्व अपेक्षित असल्यामुळे भारताच्या राज्यव्यवस्थेत श्रीमंतांचे आणि सामान्यांचे सभागृह अशी फोडणी केली नाही. जनतेतून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधी व्यतिरिक्त वेगवेगळ्या विषयातील तज्ञ, अभ्यासु तसेच कला, क्रिडा इत्यादीसाठी राज्यसभा स्थापित करण्यात आली. या सभागृहासाठी जनतेतून लोकप्रतिनिधींची निवड न होता विधी मंडळांचे प्रतिनिधी त्यांची निवड करतात. भारतात कोणताही कायदा लोकसभा तसेच राज्यसभेत दोन तृतीयांश बहूमतानेच पारित होतो. लोकसभेतील लोकप्रतिनिधी आणि राज्यसभेतील तज्ञ, अभ्यासु असे सर्वजण सार्वगीण विचार करुन कायदा तयार करतात. घटनेच्या शिल्पकारांनी कल्याणकारी राष्ट्राच्या प्रभावी कायदा निर्मिती साठी केलेली ही व्युव्हरचना होती.

स्वातंत्र्याच्या सुरुवातीच्या काळात घटनेला अभिप्रेत उद्दिष्ट्ये सार्थ होऊ लागली. परंतु कालांतराने या महान उद्दिष्टाला ग्रहण लागत गेले. राजनीतीतून नैतिकता आणि मुल्ये फारकत घेऊ लागली आणि राजनितीचा हेतु व्यापक समाजहिता ऐवजी सत्ता, पैसा आणि राजवैभव हेच उद्दिष्ट्ये झाल्यामुळे सत्ता प्राप्त करण्यासाठी सर्व युक्त्या प्रयुक्त्यांचा बेछुट वापर होऊ लागला. साम, दाम, दंड, भेद राजनितीचे आयुध बनले. या सर्व गोंधळात लोकशाही मुल्यांचा कधीच र्‍हास झाला हे देखिल कळाले नाही. नावाची लोकशाही खर्‍या अर्थाने पुन्हा राजेशाहीची प्रस्थापना करु लागली. निवडणूका या फक्त श्रीमंतांना आणि प्रस्थापितांना सभागृहात पाठविण्याचा देखावा मात्र झाला. प्रस्थापितांच्या निवडणूकीच्या या दंगलीत सामान्य माणूस कधीचाच हरवला. त्याला या व्यवस्थेत कोणतेच स्थान राहीले नाही. आधुनिक लोकशाहीत राजे, राजकुमार, जहागीरदार इत्यादीचे फक्त नावे बदलली. ती आता प्रधानमंत्री, खासदार, आमदार इत्यादी झाली. सर्वाकडे एक विशाल साम्राज्य आहे. कधी काळी या गरीब देशाचे नेतृत्व करणार्‍या बॅरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी अर्थातच महात्मा गांधींनी सामान्य लोकांचे प्रतिनिधीत्व करत असतांना अंगावरचे कपडे वर्ज्य केले. आज जगातील सर्वात कुपोषित देशात गणल्या जाणार्‍या भारताचे, जेथे अन्न न मिळाल्यामुळे जवळपास 24 लाख बालके मृत्युमुखी पडतात. तेथील पंतप्रधान 15 लाखाचा सुट घालतात. आणि 8000 कोटीच्या चार्टर्ड विमानात फिरतात. या लोकसभेत 475 अर्थात 88% खासदार अधिकृतरित्या करोडपती आहेत. नागरिक शास्त्रात आम्ही शिकलो की, लोकांनी लोकांसाठी लोकांवर केलेले राज्य म्हणजेच लोकशाही. परंतु असे वाटते की, काही मूठभर प्रस्थापितांनी आपल्या हितासाठी सामान्य लोकांवर गाजवलेले अधिराज्य म्हणजे आधूनिक लोकशाही! जर देश चालविण्याच्या, निर्णय घेण्याच्या आणि प्रतिनिधी सभेवर कोठेच देशातील सामान्य माणूस नसेल तर ही कसली लोकशाही?

आता राजकारण हे व्यापक समाजसेवा नसून सत्ता प्राप्तीचे एक साधन आहे. राजकारण आता निवडणूकीपुरते मर्यादित होत असून निवडून येणे ही एक मात्र पात्रता ठरत आहे. निवडणुकीच्या या राजकारणातील दंगलीत लोकप्रतिनिधींचा आणि पर्यायाने विधिमंडळाचा दर्जा खालवत गेला. जर साम, दाम, दंड, भेद हिच पात्रता असेल तर निश्चितच हे सभागृह धनाढ्य, बाहूबली आणि गुन्हेगारांचा झाल्याशिवाय राहणार नाही. या लोकसभेच्या एकूण 548 सदस्यांपैकी 233 अर्थात 43% लोकप्रतिनिधी गंभीर स्वरुपाच्या गुन्ह्यात आरोपी आहेत. त्यात ‘‘पार्टी विथ डिफरंस’’ अर्थात सत्ताधारी पक्षाच्या 116 (39%) खासदारांचा समावेश आहेत. यात साध्वी प्रज्ञासिंह या बॉम्ब ब्लास्ट सारख्या अत्यंत गंभीर अशा देशद्रोहाच्या गुन्ह्याच्या फक्त आरोपीच नसुन त्यात अनेक वर्ष तुरंगात देखील राहिल्या होत्या. सत्तेच्या गुन्हेगारीकरणात फक्त सत्ताधारी पक्षच आघाडीवर नसुन विरोधी पक्ष देखील मागे नाही. यावरुन राजकारणाचे किती गुन्हेगारीकरण झाले हे लक्षात येते.

सुरुवातीला राजकारणाचे व्यावसायीकरण /बाजारीकरण झाले आणि त्यानंतर गुन्हेगारीकरण यामुळे या सभागृहाच्या पात्रतेत प्रचंड घसरण झालेली दिसुन येते. या लोकसभेत 27% खासदारांचे शिक्षण जेमतेम बारावी पर्यंत आहेत. सरकारच्या अनेक मंत्र्यांच्या पदव्यांविषयी घोर शंका व प्रश्न उपस्थित झाल्याचे आपण पाहतच आहोत. अशा एकुण परिस्थितीत आपण या लोकप्रतिनिधींकडुन विकासाची आणि सदृढ समाज निर्मितीची कल्पना देखील कशी करु शकतो?

परंतु या पेक्षाही अत्यंत गंभीर बाब म्हणजे ज्या पध्दतीने ही मंडळी निवडून येते ती आहे. साम, दाम, दंड भेद याशिवाय तर निवडणूका जिंकणे जवळपास अशक्यप्राय झाले आहे. सत्ता हस्तगत करण्याची एकमेव पात्रता जर निवडणूक जिंकण्याचे तंत्र असेल तर इतर सर्व पात्रता गौण ठरतात. आणि ही पात्रता नसलेला व्यक्ती निवडून येण्यास पात्र ठरत नाही. म्हणून राजकारणातुन बुध्दिमत्ता, समाजसेवा आणि नैतिक मुल्ये जवळपास नाहीशी होत आहेत. निवडणूका या खर्‍या अर्थाने पात्र लोकप्रतिनिधीच्या निवडीचे साधन नसुन पैसा आणि पॉवरने पुर्णपणे प्रभावित झाल्याचे निदर्शनास येत आहे. जर एका निवडणूकीला कोट्यावधी खर्च येत असेल तर सामान्य माणूस ही दंगल कशी जिंकु शकतो? अपवाद वगळल्यास या निवडणूका फक्त प्रस्थापित किंवा धनाढ्या पैकी एकाला निवडून देण्याची प्रक्रिया मात्र झाली आहे. म्हणजेच हे विधिमंडळ फक्त श्रीमंतांचेच प्रतिनिधी मंडळ आहे. अर्थात ‘हाऊस ऑफ लॉर्डस’. जर देशाच्या सर्वोच्च सभागृहात फक्त मुठभर श्रीमंताचा भरणा असेल तर देशातील बहूसंख्य सामान्य जनतेचे प्रतिनिधीत्व कोण करणार ? आणि त्यांचे प्रश्न व समस्या तरी तेथे कोण मांडणार?

राहता राहिला प्रश्न राज्य सभेचा ज्या उद्देशासाठी राज्यसभेची स्थापना झाली होती, चालाख राज्यकर्त्यांनी त्याला सुध्दा पुरेसा फाटा दिलेला आहे. आपल्या पक्षातील निवडून न येऊ शकणार्‍या अथवा निवडणूकीत पडलेल्या उमेदवारांचे राज्यसभा जणू एक पुर्नवसन केंद्र बनले आहे. म्हणून या सभागृहात विचारवंत, तज्ञ, अभ्यासु, कलावंतांऐवजी मागच्या दाराने आलेल्या प्रस्थापितांचाच भरणा जास्त आढळतो. फक्त लोकसभा आणि राज्यसभेतच सत्ता श्रीमंताच्या आणि प्रस्थापितांच्या हातात नसुन ही परिस्थिती संपुर्ण देशाच्या विधानपरिषदा, जिल्हा परिषदा, नगर परिषदापासुन तर थेट ग्रामपंचायत पर्यंत पोहचली आहे. अर्थात संपुर्ण राजकारणाचे सत्ताकारण झाले आहे. स्वातंत्र्यापुर्वी राजे-राजवाडे असलेल्या या देशात आज हेच प्रस्थापित लोकशाहीच्या पांघरुनाखाली सामान्य जनतेवर पुन्हा सत्ता गाजवत आहेत. स्वतंत्र भारतातील जनता केंव्हा प्रजा झाली हे त्याला कळालेच नाही. तथाकथीत शिकलेल्या लोकांनी देखील आपल्या अकलेचा आणि हूशारीचा वापर या अपात्र आणि अकार्यक्षम धनाढयांच्या उदात्तीकरणासाठी केला. एका अर्थाने हि मंडळी एक तर या सत्ताधार्‍यांची भाट झाली किंवा मुकदर्शक.

देशातील 90% लोकसंख्या असलेला सामान्य माणसांच्या प्रतिनिधीत्वाचा निर्णय मंडळातून लूप्त होत आहे. श्रीमंतांचे सभागृह प्रत्येक निर्णय श्रीमंतांच्या आणि उद्योगपतींच्या हिताचे घेताना दिसतात. कारण निवडणूकीच्या वेळेस भाबळ्या जनतेच्या खरेदी-विक्रीसाठी हिच मंडळी इंधन पुरविते. उपकाराच्या परतफेडीत याच उद्योगपतींचे लाखो कोटींची कर्जे माफ केली जातात. सामान्य जनतेचा पैसा लुबाडणार्‍या उद्योगपत्यांना देशाबाहेर पळून जाण्याची वाट देखील मोकळी केली जाते. अगदी नफ्यामध्ये चालणारे सरकारी उद्योग कवडी दामात या उद्योगपतींच्या घशात घातले जातात. जवळपास प्रत्येक निर्णय कशापध्दतीने आपल्या कर्त्याधर्त्यांच्या पथ्यावर पडेल याची पुर्ण काळजी घेतली जाते. अशा प्रकारे श्रीमंतांचे सभागृह ‘हाऊस ऑफ लॉर्डस’ मध्ये संपुर्ण इमाने-इतबारीने श्रीमंतांचे हित जोपासण्याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न करतांना दिसून येतो. फक्त कार्यप्रणालीच्याच दृष्टीकोनाने हे सभागृह ‘हाऊस ऑफ लॉर्डस’ न राहता प्रत्यक्षात देखील तसाच वैभवशाली दिसावा यासाठी या गरीब जनतेच्या देशात एकवीस हजार कोटी खर्च करुन नविन ‘हाऊस अ‍ॅाफ लॉर्डस’ अर्थात पार्लमेन्ट (संसद भवन) ची मुर्हूतमेढ रचली गेली आहे.

अशा परिस्थितीत सामान्य माणसाच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी कोणतेच व्यासपीठ नाही. त्यामुळे दिवसगणिक त्यांच्या समस्येत प्रचंड वाढ होत आहे. सामान्यांकडे जे काही शिल्लक आहे ते सुध्दा उद्योगपत्यांना देऊन जनतेला गुलाम करण्याचा घाट घातला जातो आहे. आपल्या प्रश्नांना मांडण्यासाठी कोणतेच प्लेटफॅार्म (व्यासपीठ) उपलब्ध नसल्यामुळे देशातील शेतकरी, कामगार, वंचित, अल्पसंख्यांक आणि सामान्य माणूस रस्त्यावर उतरला आहे. त्याशिवाय त्याला त्यांचे मूलभूत हक्क जोपासण्यासाठी कोणतेही उपाय नाही. त्याला प्रत्येक गरजा पुर्ण करण्यासाठी संघर्षाशिवाय आणि आंदोलनांशिवाय कोणतेच पर्याय उरले नाही. आपल्या मागण्यांसाठी जेव्हा हा सामान्य माणूस रस्त्यावर येतो तेव्हा श्रीमंतांंचे सभागृह त्याला ‘आंदोलनजीवी’ म्हणून हिणवतात. परंतु त्यांनी कधी विचार केला की, त्यांच्या मुलभुत गरजा पुर्ण करण्यासाठी आंदोलनाची गरज तरी का पडावी ? जेव्हा बहूसंख्य सामान्य जनतेचे प्रश्न देशातील शिर्ष सभागृहे सोडविण्यात अपयशी ठरतात आणि आपल्या अगदी सामान्य मागणीसाठी जनता रस्त्यावर येते, तेव्हा खर्‍याअर्थाने लोकशाही अपयशी ठरत असते. हा असंतोष फक्त एखाद्या तत्कालीन सरकार विरुध्द नाही. किडलेली लोकशाही नेहमीच सडलेल्या मानसिकतेचे नेतृत्व जन्माला घालत असते. ही राजकीय व्यवस्थेला लागलेली किडच आहे. राजे-राजवडयांचा साम्राज्यवाद हा लोकशाहीच्या गोंडस रुपात तर पुन्हा मागच्या दाराने आमच्यावर अधिराज्य गाजविण्यासाठी तर आले नाही ना ? असा प्रश्न देशात निर्माण झालेली आजची परिस्थिती पाहता सर्वसामान्य जणांच्या मनात उत्पन्न झाला आहे. देशाचे संपुर्ण राजकारण सभागृह मुठभर श्रीमंता साठी झाले असतील तर सामान्य लोकांच्या प्रतिनिधीत्वासाठी ब्रिटनच्या धरतीवर आम्हाला ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’ अर्थात सामान्यांच्या सभागृहाची तर आवश्यकता नाही ना ? जर हिच लोकशाही असेल तर लोकशाहीच्या व्याख्येवर पुर्नविचार करण्याची गरज नाही का ? आणि जोपर्यंत सर्वसामान्य जनता धूर्त राजकारण्यांच्या लोकतंत्र, दबावतंत्र, भेदतंत्र, प्रभावतंत्र आणि प्रचारतंत्राच्या चक्रव्ह्युमधून मुक्त होणार नाही तो पर्यंत संविधानाला अभिप्रेत लोकतंत्र स्थापना होऊच शकणार नाही. हे आपल्याला कधी कळणार ?