जिल्हाधिकारी साहेबांसह सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा पगार सर्वसामान्य जनतेसाठी द्या - एस.एम.युसूफ़

बीड (एस.एम.न्युज़) - जिल्हाधिकारी साहेबांसह सर्व शासकीय-प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा पगार सर्वसामान्य जनतेला जीवनावश्यक वस्तू पुरविण्यासाठी देण्यात यावा. अशी मागणी आपले सरकार या वेब पोर्टल द्वारे जिल्हाधिकारी यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.

निवेदनात नमूद केले आहे की, जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार १३ मार्च ते १८ मार्च २०२१ पर्यंत जिल्हाभरात सायंकाळी ७ ते सकाळी ७ असे एकूण बारा तासांचे लॉक डाऊन लावण्यात आले आहे. या लॉक डाऊन मुळे अनेक उद्योग धंद्यांवर परिणाम होतो आहे. छोटे-छोटे लघु उद्योग करणारे छोटे व्यापारी पुन्हा एकदा आर्थिक संकटात आले आहेत. यामुळे फक्त उद्योगधंद्यातच नाही तर इतर काहीही कामे करून आपली उपजीविका भागविणारे सर्वसामान्यजन सुद्धा जेरीस आले आहे आणि अजून जास्त प्रमाणात येणार आहेत. सर्वसामान्यांना जगण्याकरिता शासनाकडून कोणतीही आर्थिक मदत मिळत नाही. जनतेला जगण्यासाठी स्वतःहून काबाड कष्ट करून, मेहनत करून आपल्या व आपल्या कुटुंबियांच्या पोटाची खळगी भरावी लागते. परंतु शासन-प्रशासनाकडून अशाप्रकारे लावण्यात येणाऱ्या लॉक डाऊन मुळे त्यांच्या या प्रक्रियेला सुद्धा मर्यादा येऊन आर्थिक आवक-जावक बंद होऊन जाते. परंतु दुसरीकडे मात्र शासन चालवणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांसह सर्व प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना मात्र "दिन जावो पगार आओ" याप्रमाणे दरमहा शासनाकडून भरभक्कम वेतन मिळते. यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांसह इतर सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना स्वतःसह कुटुंबियांचा प्रपंच चालवून हजारोंची रक्कम दरमहा बँकांमध्ये सेविंग करता येते. ही परिस्थिती लक्षात घेता कोरोना च्या निमित्ताने १२ तासांऐवजी २४ तासांचा आणि तोही महिन्या पंधरा दिवसाचा लॉक डाऊन लावून टाकला तरी हरकत नाही. परंतु तत्पूर्वी मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांसह जिल्हाभरातील सर्व शासकीय-प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन सर्वांनी मोठ्या मनाने सर्वसामान्य जनतेसाठी देऊन टाकावे. आणि जमा झालेल्या रकमेतून जीवनावश्यक वस्तू जसे - गहू, तांदूळ, ज्वारी, बाजरी, गोडतेल, साखर, सर्व डाळी, तिखट-मीठ, दूध-दही, चहा पत्ती, भाजीपाला, मटन यासह दैनंदिन जीवनामध्ये आवश्यक असलेले सर्व खाद्यपदार्थ विनासायास घरपोहोच व तेही मोफत वाटप करण्यात यावे. मात्र यातून सर्व शासकीय-प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वगळण्यात यावे. ज्यांच्या घरातील एकही व्यक्ती शासकीय सेवेत नाहीत, ज्यांना शासनाकडून दरमहा वेतन मिळत नाही, अशा सर्वसामान्य जनतेला प्राधान्यक्रमाने ही सर्व मदत विनामूल्य देण्यात यावी. ही मदत देताना मदत धारक रेशन वरील बीपीएल कार्ड धारक असावाच अशा किचकट व भंकस अटी लावण्यात येऊ नये. फक्त शासकीय नोकर धारक नसावे. त्यांना यातून वगळण्यात यावे. कितीही दिवसांचे लॉकडाऊन लावले तरी शासकीय-प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी सक्षम आहेत हे लक्षात घ्यावे आणि वरील प्रमाणे नियोजन करावे. अशी कळकळीची विनंती आपले सरकार या वेबपोर्टल द्वारे जिल्हाधिकारी यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.