- S.M.News

एकदिवसाआड फक्त तीन तास शाळा भरवल्यास मी विद्यार्थ्यांना होणार नाही !

असे कोरोना शासनाला म्हणाला की काय?

कोरोना होऊन किती जगले?किती मेले? यासारखी विद्यार्थ्यांचे किती शैक्षणिक नुकसान झाले?याची आकडेवारी शासनाकडे आहे काय? - एस.एम.युसूफ

बीड(एस.एम.न्यूज) - २२ मार्च २०२० पासून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची सुरू झालेली परवड २०२१ वर्ष सुरू होऊन ही थांबायला तयार नाही. २३ नोव्हेंबर २०२० पासून इयत्ता नववी ते बारावी चे वर्ग एकदिवसाआड फक्त तीन तास घेण्याचे धोरण शासन चालविणार्‍या बुद्धिवंतांनी अवलंबविले. याचीच री ओढत २७ जानेवारी २०२१ पासून पाचवी ते आठवी चे वर्गही एकदिवसाआड तेही फक्त तीनच तास घेण्याचे फर्मान काढण्यात आले. शासनाचे हे नियोजन पाहता एकदिवसाआड अन् तेही फक्त तीनच तास शाळा भरवल्यास मी विद्यार्थ्यांना होणार नाही! असं कोरोनानं शासनाला म्हटलयं की काय ? कोरोना होऊन किती जगले ? किती मेले ? यासारखी विद्यार्थ्यांचे किती शैक्षणिक नुकसान झाले ? याची आकडेवारी शासनाकडे आहे काय ? असे उद्विग्न प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा होत असलेला बट्ट्याबोळ पाहता पत्रकार तथा शिक्षणमित्र एस.एम.युसूफ़ यांनी दिलेल्या पत्रकातून उपस्थित केले आहे.

पत्रकात नमूद केले आहे की, कोरोना महामारी मुळे किती जणांना आपला जीव गमवावा लागला ? किती लोकांना कोरोना झाला ? किती लोक बरे झाले ? या सगळ्यांची आकडेवारी शासन-प्रशासनाकडे नमूद आहे. परंतु या महामारीच्या निमित्ताने शासनाने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे किती नुकसान झाले ? याची आकडेवारी मात्र शासन-प्रशासनाकडे निश्चितच नसेल. तसेच या काळात घेण्यात आलेल्या निर्णयाचे पडसाद पुढे चालून किती वर्ष दिसून येतील ? किती विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले ? किती विद्यार्थ्यांचे करिअर प्रभावित झाले ? याची आकडेवारी ना शिक्षण विभागाकडे असेल, ना शासन-प्रशासनाकडे. ही वस्तूस्थिती आहे. कोरोना काळात शासनाने उंटावरून शेळ्या हाकलल्या आहेत. या काळात शासनाकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयाचे दूरगामी दुष्परिणाम भविष्यात दिसून येईल यात दुमत नाही. वेळोवेळी मनाला येईल तसे शैक्षणिक निर्णय घेण्याऐवजी हे पूर्ण शैक्षणिक वर्ष ब्लँक (रिक्त) घोषित करणे, केव्हाही विद्यार्थ्यांच्या आणि शिक्षणाच्या दृष्टिकोनातून परवडले असते, हिताचे राहिले असते. परंतु शासनाने हा निर्णय घेणे टाळले. यामागची भूमिका काय होती ? हे शासनकर्त्यांनाच माहीत. परंतु शासनाच्या चुकीच्या शैक्षणिक निर्णयांमुळे भविष्यात होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या नुकसानाकरीता शासनच जबाबदार असेल हे नक्की. असेही पत्रकार तथा शिक्षणमित्र एस.एम.युसूफ़ यांनी दिलेल्या पत्रकातून म्हटले आहे.

-------------------------------------------------

निर्णय शासनाचे नुकसान विद्यार्थ्यांचे !

राज्य असो की देश दोन्ही सरकारे कोणत्याही क्षेत्राकरिता कोणतेही नियम लावून जेव्हा त्याची अंमलबजावणी करू लागली व ते जर चुकीचे असले तर जनतेमधून त्याविरोधात उठाव व्हायला हवा. बंडाळी व्हायला हवी. यामुळे शासनाने घेतलेले चुकीचे निर्णय जनतेवर लादले जात नाहीत. परंतु विद्यार्थ्यांसाठी शासन घेत असलेले सर्व चुकीचे निर्णय जनता निमूटपणे सहन करीत आहे. जनतेच्या याच सहनशीलतेमुळे विद्यार्थ्यांना भविष्यात मोठ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे. एकंदरीत शासन घेत असलेल्या चुकीच्या शैक्षणिक निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे.

-----------------------------------------------

राज्यात तर तीन तिघाडा .....

राज्यापूरता विचार केला तर राज्यात असलेले सध्याचे सरकार हे वेगवेगळ्या विचारधारेचे तीन पक्ष एकत्रित येऊन चालवीत आहेत.ते बापुडे चालविण्यात का ! परंतु या तिघांच्या सरकारने कोरोना बाधित काळात विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी उचललेले पाऊल विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक अधोगतीसाठी कारणीभूत ठरणारे आहे. राज्याच्या शिक्षणमंत्री या दर महिन्या-पंधरा दिवसाला विविध शैक्षणिक घोषणा करून अवकाळी पावसासारखा चुकीचा "वर्षा"व करीत आहे. परंतु जनता निमूटपणे गप्प बसून पहात आहे. जनतेचे असे गप्प आणि शांत राहण्याने राज्य आणि केंद्र सरकार सारखीच जनताही गांगरुन गेल्यासारखी दिसत आहे. जनतेच्या या अवस्थेनेही विद्यार्थ्यांना पुढे चालून दुष्परिणाम भोगावे लागतील यात दुमत नाही.