शासन लेखी संमतीपत्र घेऊन पालकांच्या गळ्यात अडकवीत आहे जोखमीची घंटा!*हा तर जबाबदारीपासून पळ काढण्याचा प्रकार; अशी नाटकं करण्यापेक्षा सरळ-सरळ चालू शैक्षणिक वर्ष ब्लँक घोषित करा - एस.एम.युसूफ

बीड (एस.एम न्युज) - कोरोना नावाच्या दळभद्री रोगामुळे मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापासून शासनाने लावलेल्या पहिल्या लॉक डाऊन पासून ते आतापर्यंत शाळांना बंद करण्यात आले होते. मात्र आता २३ नोव्हेंबर पासून नवनवीन नियम, अटी व शर्ती लागू करून विद्यार्थ्यांसाठी शाळांना उघडे करून देण्याचे पाऊल उचलले जात आहे. मात्र यासाठी शासन पालकांकडून लेखी संमतीपत्र घेऊन पालकांच्या गळ्यात जोखमीची घंटा अडकवीत असल्याने

हा तर शासनाचा जबाबदारीपासून पळ काढण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप करत अशी नाटकं करण्यापेक्षा सरळ-सरळ चालू शैक्षणिक वर्ष ब्लँक घोषित करा. अशी मागणी पत्रकार तथा शिक्षणमित्र म्हणून केली असून शासनाने हे धोरण बदलले नाही तर लवकरच याविरोधात मोर्चा उभारण्यात येईल असा इशाराही दिला आहे.

याबाबत सविस्तर असे की, कोरोना महामारी च्या आक्रमणानंतर २२ मार्च पासून देशभरात लॉकडाउन लावण्यात आले. यामधून शाळाही सुटू शकल्या नाहीत. शाळा हि कुलूप बंद करण्यात आल्या. एवढंच नव्हे तर इयत्ता दहावी सारख्या बोर्डाच्या परीक्षेत भूगोल विषयाचा शेवटचा पेपर ही रद्द करण्यात आला. मार्च महिन्यापासून सुरू झालेली शिक्षणाची त्रेधातिरपीट जून पासून सुरू झालेल्या नवीन शैक्षणिक वर्षात ही सुरूच राहिली (ह्यात ऑनलाइन शिक्षणाची डोळेदुखी व डोकेदुखी ही आलीच) नवीन शैक्षणिक वर्षात शासनाने दर महिन्या-पंधरा दिवसाला शाळा उघडण्यासाठी कोर्टा सारख्या सातत्याने वेगवेगळ्या तारखा दिल्या. असे करत-करत शाळा उघडण्यासाठी शासनाची गाडी २३ नोव्हेंबर वर येऊन थांबली. परंतु कोरोना चा प्रादुर्भाव पाहता या तारखे मधूनही राज्यातील काही जिल्ह्यांना वगळण्यात आल्याचे घोषित करण्यात आले. शिवाय ज्या जिल्ह्यांमध्ये शाळा उघडण्याची परवानगी देण्यात आली, तेथेही स्थानिक प्रशासनाने याबाबत निर्णय घ्यावा असे म्हटले. शिवाय इयत्ता नववी ते बारावी च्या ज्या शाळा किंवा उच्च माध्यमिक विद्यालय सुरू करण्यात येणार आहेत तेथे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून त्यांच्या पाल्यांना त्यांच्या संमतीने ते शिक्षण घेण्यासाठी शाळेत पाठवीत असल्याचे संमतीपत्र लिहून घेण्याचे आदेश शाळा व्यवस्थापनांना देण्यात आले आहे. शासनाच्या या धोरणानुसार इयत्ता नववी ते बारावी पर्यंतचे शिक्षण देणाऱ्या सर्व शाळेच्या व्यवस्थापनांनी आपल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांना व्हाट्सअप च्या माध्यमातून याबाबत सूचना आणि संमतीपत्र चा नमुना पाठवून दिला आहे. या कृतीमागे पालकांकडून लेखी संमतीपत्र घेतल्यानंतर जर पाल्याला काही बरे वाईट झाले तर त्याच्या जोखमीची घंटा पालकांच्या गळ्यात अडकविण्याचे षडयंत्र रचण्यात आले असून हा शासनाचा जबाबदारीपासून पळ काढण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप करत अशी नाटकं करण्यापेक्षा सरळ-सरळ चालू शैक्षणिक वर्ष ब्लँक घोषित करा. अन्यथा शासनाच्या अशा धोरणाविरोधात लवकरच मोर्चा उभारण्यात येईल असा इशारा पत्रकार तथा शिक्षणमित्र म्हणून दिला आहे.