वाह क्या बात है! सायं. "दैनिक दृष्टिकोन न्यूज" ने खरंच स्पष्ट बातमी लावली
वाह क्या बात है! सायं. "दैनिक दृष्टिकोन न्यूज" ने खरंच स्पष्ट बातमी लावली
- एस.एम.न्युज़
मुंढे साहेब, राज्यात भेसळयुक्त पदार्थांवर कारवाईचा धडाकाइस्लामीक खानावळीतील ‘मीट’ वर पर्दा का?
काटेंगे-बाटेंगे और मिलबाट के खायेंगे
'मीट’चा राजकीय फॉर्म्युला म्हणजे येडं बनून पेढं खाण्याचा धंदा..!
शासन-प्रशासनाची मिलीभगत, गोवंश हत्या बंदी कायदा
केवळ समाजात वितुष्ट निर्माण करण्यासाठीच का?कत्तलखाने-खानावळींना परवाना कोण देतंय?
बंदीच्या नावावर गोरगरीबांवर कारवाईचा बडगा कशासाठी?
शासनाचे दुटप्पी धोरण, तपासणी करण्याची जबाबदारी कोणाची?
अन्न भेसळ प्रशासनाने घेतली गप्पपडीची गोळी
बीड।राजू जोगदंड
गत चार-पाच दिवसांपासून अन्न भेसळ विभाग अॅक्शन मोडवर असून राज्यात भेसळयुक्त साठ्यांवर धाडीवर धाडी टाकून कारवाई करत लाखोंचा भेसळयुक्त साठा जप्त केला जातोय. कधी नव्हे एवढ्या कारवाया केवळ कर्तव्यदक्ष तुकाराम मुुंढे साहेबांची कमाल असल्यानेच होत आहे. मात्र दुसरीकडे ज्याप्रकारे राज्यात गुटखा बंदी आणि गोवंश हत्या बंदीचा कायदा अंमलात असतांना राज्याच्या कानाकोपर्यात मोठ्या प्रमाणात बीफची विक्री होतेय. याकडे मात्र अन्नभेसळ खात्याचे साफ दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते. त्यामुळे गोवंश हत्या बंदी कायदा नावालाच शिल्लक राहिल्याने समाजामध्ये एकमेकांप्रती वितुष्ट आणि द्वेषाची भावना निपजली जात आहे. तुकारामजी मुंढे साहेब राज्यभरातील भेसळयुक्त पदार्थांवर ज्या प्रकारे कारवाईचा बडगार उगारला आहे, अगदी त्याचप्रमाणे इस्लामीक हॉटेल्स्- खानावळीतील ‘मीट’ वरील पर्दा हटवणार का? तसेच कत्तलखाने असो की, खानावळी याला परवाना कोण देतंय? पशुपालन करणार्या मुस्लिम बांधवांवर बंदीच्या नावावर होणारे हल्ले आणि कारवाईचा फास यातून त्यांची सुटका करुन दुध का दुध पाणी का पाणी करणार का? असा थेट सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत असून शासनाच्या या दुटप्पी धोरणापासून समाजाने वेळीच सावध होण्याची गरज आहे. बीफचे मीट मिळणार्या खानावळींची तपासणीची जबाबदारी कोणाची आहे? यावर मात्र आजवर अन्न भेसळ प्रशासनाने गप्पपडीची गोळी खावून मौन साधले असून बीफच्या मीट वरुन काटेंगे-बाटेंगे और मिलबाट के खायेंगे चा हा राजकीय फॉर्म्युला बनल्याने येडं बनून पेढं खाण्याचा हा धंदा..असल्याचे आता एकंदरीत जनमत बनले आहे.
भारतीय राज्यघटनेत कोणी काय खावे-खाऊ नये याचा सर्वाधिकार हा ज्याचा त्याचा आहे. अनेक शेतकरी कुटुंबे ही मुस्लिम असून पशुपालक सुद्धा आहेत. परंतु, गोवंशाच्या तस्करी व मांस घरी घेवून जात असतांना हे बीफचे मीट असल्याच्या संशयातून मारहाणीच्या घटना घडत आहेत. तसेच कत्तलखान्याकडे नेल्या जाणार्या अनेक गोवंश जनावरांची सजग गोरक्षक व दक्ष पोलिसांच्या मदतीने सुटका केल्याचे ही अनेक उदाहरणे आहेत. मारहाणीच्या असोत की, गोवंशाच्या सुटकेच्या घटना ह्या देखील बीडमध्ये समोर आल्या आहेत. मात्र दुसरीकडे इस्लामीक हॉटेल्स व खानावळीतील मीटवर मात्र पर्दा टाकला जातोय की, काय असे चित्र दिसू लागले आहे. या हॉटेल्स-खानावळीत मीट नेमके कुठून कसे आणले जाते? त्याला नेमकी कोणी कशी परवानगी दिली? असे प्रश्न उपस्थित होत असतांना मीट वरुन सध्या सर्वत्र गदारोळ माजला असून हिंसेच्या घटनांमुळे सामजिक द्वेष पसरत आहे. एकीकडे गोवंशाची कत्तल होऊ नये. म्हणून कारवाया केल्या जात असतांना इस्लामीक हॉटेल्सवर मात्र पर्दा का टाकला जातोय? असा थेट सवाल उपस्थित होत आहे. यावर मात्र अन्न भेसळ विभागाने गप्पपडीची गोळी घेतल्याचे बोलले जात असून राज्यात अन्न-औषधी विभागाच्या आयुक्तपदाचा कारभार कर्तव्यदक्ष तुकाराम मुंढे यांनी स्विकारल्यानंतर भेसळयुक्त खाद्य पदार्थांवर कारवाईचा धडाका सुरु आहे. परंतु मुंढे साहेब गोवंश हत्या बंदीच्या कायद्याची खर्या अर्थाने अंमलबजावणी करण्यासाठी मुंबईतील बीफच्या कत्तखान्यापासून राज्यातील कानाकोपर्यात होणार्या बीफच्या मीट विक्रीपर्यंत ते खानावळीत पोहचविल्या जाणार्या मीट वरील पर्दा हटवून त्याची तपासणी करुन थेट कारवाई केली जाईला का? हाच खरा प्रश्न असून गोवंश हत्या बंदी कायद्याच्या आडून भितीयुक्त वातावरण निर्माण करुन मुस्लिम पशुपालक शेतकर्यांची आर्थिक लुट करत त्यांच्यावर कारवाईचा फास आवळला जाऊन सामाजिक तेढ आणि एकमेकांप्रती द्वेषाची भावना पसरवली जाणार हाच खरा कळीचा मुद्दा राज्यात बनला आहे.
बीडसह राज्यभरातील इस्लामीक खानावळी असतील की, मुंबईमधील बडेे कत्तलखाने यात नेमके कोणते वंश कापली जातात आणि त्याला परवाना कोण देते? याची तपासणी करण्याची जबाबदारी मुंढे साहेब कोणाची आहे? असा थेट सवाल उपस्थित होत असून राज्याला बीफच्या मीट वरील पर्दाफाश करुन दुध का दुध-पाणी का पाणी होऊन जाऊ द्या. अशी जनभावना निर्माण झाली आहे. अन्यथा बीफच्या मीट वरुन काटेंगे-बाटेंगे और मिलबाट के खायेंगे चा फॉर्म्युला म्हणजे येडं बनून पेढं खाण्याचा हा धंदा असल्याचे जनमत आता बनू लागले आहे.
भारतीय संविधान आणि कायदा हातात घेणारे संघटन
भारतीय राज्यघटनेनुसार कोणी काय खावे-खाऊ नये? याचा सर्वाधिकार हा ज्याचा त्याचा आहे. अनेक शेतकरी कुटुंबे ही मुस्लिम असून पशुपालक सुद्धा आहेत. परंतु, गोवंश किंवा मांस घरी घेवून जात असतांना हे बीफचे मीट असल्याच्या संशयातून मारहाणीच्या घटना घडत आहेत. त्यामुळे अनेक निष्पाप लोक यात पिचले जात आहेत. त्यामुळे अशा घटनांना पायबंद घालण्यासाठी आणि गोवंश हत्या बंदीच्या कायद्याची अंमलबजावणी खर्या अर्थाने करण्यासाठी मुंबईसह बीफचे अधिकृत कत्तलखाने कोणाची आहेत? त्याला परवानी कोणी दिली? त्याठिकाणी कोणत्या वंशाच्या जनावरांची कत्तल केली जाते? तसेच इस्लामीक खानावळीत येणार्या मीटचे नमुने अन्न भेसळ खात्याने घेवून तपासणी अहवाल सार्वजनिक करावा म्हणजे गोवंश हत्या बंदी कायदा खर्या अर्थाने लागू होईल. निष्पाप जीवांची यातून सुटका होईल.
*साभार - सायं. दैनिक दृष्टिकोन न्यूज*
👇👇👇👇👇
*विशेष सुचना*
बीड शहराच्या मध्यवर्ती भागात लवकरच लिखाण कार्य सुरू करणार आहे
वेळ - सकाळी ०९:०० ते रात्री ०९:००पर्यंत
*- एस.एम.युसूफ़*
संपर्क - *9021 02 3121*

कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा