शासनाने कामगारांसाठी घेतलेला कामाच्या वाढीव तासांचा घोर अन्यायकारक निर्णय रद्द करावा

कामगारांकडून जास्तीचे तास काम करून घेणाऱ्या कंपन्यांच्या मुस्क्या आवळा

एस.एम.युसूफ़, रमेशराव गंगाधरे यांची जोरदार मागणी

बीड (एस.एम.न्युज़) - शासनाने कामगारांसाठी घेतलेला कामाच्या वाढीव तासांचा घोर अन्यायकारक निर्णय रद्द करावा तसेच कामगारांकडून जास्तीचे तास काम करून घेणाऱ्या कंपन्यांचे कारखानदार, कंत्राटदार आणि दलालांच्या मुस्क्या आवळाव्यात अश्या मागण्या एस.एम. न्युज़ चे मुख्य संपादक तथा मुक्तपत्रकार एस.एम.युसूफ़ आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते तथा उद्योजक रमेशराव गंगाधरे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.
           याविषयी राज्याचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कामगारमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री, कामगार आयुक्त, पोलीस महासंचालक आणि विभागीय आयुक्त यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
       शासनाने नुकतेच कामगारांसाठी कामाच्या वाढीव तासांचा घोर अन्यायकारक निर्णय घेतल्याचे दूरचित्रवाहिन्यांवरून समोर आले आहे.
               राज्यात व देशात अगोदरच सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या भरमसाठ वाढली आहे. एकीकडे या सुशिक्षित बेरोजगारांना शासकीय-प्रशासकीय सेवेत हवे त्या प्रमाणात नोकरीची संधी उपलब्ध नाही.
           अशा स्थितीत सुशिक्षित बेरोजगार जेव्हा कर्ज काढून उद्योग सुरू करू पाहतात तर त्यांना शासनाकडून कर्जही उपलब्ध करून देण्यात येत नाही. यामुळे तरुण पिढीसह त्यांच्या पालकांसमोर बेरोजगारीचा प्रश्न आवासून उभा आहे.

*सुशिक्षितांच्या बेरोजगारीचा गैरफायदा*

सुशिक्षितांच्या बेरोजगारीचा समाजातील काही संधी साधू दलाल, कंत्राटदार आणि कंपन्यांचे कारखानदार मिळून गैरफायदा उठवीत आहेत.

*संधीसाधूंनी साखळी तयार केली आहे*

सुशिक्षित बेरोजगारांना हेरून अनेक कारखान्यात नसलेल्या बाबींचे आमिष दाखवून आपल्या वडचणीला बांधून राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यात असलेल्या औद्योगिक क्षेत्रातील वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये कामगारांचा पुरवठा करण्यात येत आहे.

*कामगारांसाठी असलेले नियम धाब्यावर*

सुशिक्षित बेरोजगार कामगार म्हणून दलालांनी कंत्राटदारांकडे सोपविले की तेच कंत्राटदार अनुबंध केलेल्या कंपन्यांच्या कारखानदारांकडे त्यांना कामगार म्हणून सोपवून देतात. तिथे कामास लावलेल्या कामगारांना कामगारांसाठी असलेल्या सर्व नियमांना धाब्यावर बसवून काम करून घेतले जाते.

*कामगारांवर होतोय मोठा अन्याय*

कामगारांकडून आठ तासाऐवजी बारा तासाची एक पाळी घेणे. याच्या मोबदल्यात कामाचा मोबदला म्हणून फक्त आठ तासांचाच पगार देणे. साप्ताहिक सुट्टी न देणे. कर्तव्यावर असलेल्या कामगारांना वेळेवर चहा, नाश्ता, जेवण न देणे. दिला तर अल्प प्रमाणात देणे. आणि त्याचाही मोबदला म्हणून वेतनातून कपात करणे. कामगारांच्या आरोग्यासाठी आरोग्योपचार, विमा किंवा इतर सवलती न देणे. सकाळी सात ते संध्याकाळी सात पर्यंत तसेच संध्याकाळी सात ते दुसऱ्या दिवशी सकाळच्या सात पर्यंत अशा बारा-बारा तासांच्या दोन पाळीत कामगाराकडून सक्तीने काम घेणे. अशाप्रकारे कामगारांवर अन्याय होतोय.

*ओव्हर टाईम कसा असतो बुवा?*

कामगाराकडून जास्त तास काम घेतल्यावर एका तासाच्या कामासाठी दोन तासाचे पैसे देण्याचा नियम आहे. इथे तर शासन निर्णया अगोदरच गेल्या अनेक वर्षांपासून दररोज चक्क जास्तीचे चार तास काम करून घेतले जात आहे. याचा दुप्पट दराने पगार द्यायचा म्हणजे आठ तासांचे पैसे देणे बंधनकारक असूनही ते न देता आठ तासांच्या पगारातच बारा तासांचे काम करून घेतले जाते. यामुळे ओव्हर टाईम कसा असतो बुवा? असा प्रश्न विचारायची वेळ कामगारांवर आली आहे.

*कंपन्यांना कामगार पुरविणारे दलाली खाऊ लागले*

कंपन्यात किंवा कारखान्यात कामगार आणून दिलेल्या दलाल आणि कंत्राटदारांना या मोबदल्यात कारखानदार त्यांचा हिस्सा देतो आणि तो कंत्राटदार दलालांना प्रति कामगारामागे ठराविक रक्कम देतो.

*शासन कामगारांऐवजी कारखानदार, कंत्राटदार आणि दलालांच्या सोबत*

कारखानदार, कंत्राटदार आणि दलाल सुशिक्षित बेरोजगारांच्या बेरोजगारीचा गैरफायदा उठवत आहेत. आता तर दस्तूरखुद्द शासनानेच १२ तासांच्या कामाचा निर्णय घेतल्याने कारखानदार, कंत्राटदार आणि दलाल कामगारांना यंत्रापेक्षाही वाईट पद्धतीने राबवून घेतील.

*कंत्राटदारांकडून घेतलेल्या कामगारांच्या सुरक्षेची कुठलीही हमी नाही*

दलाल, कंत्राटदार आणि कारखानदार दहावी उत्तीर्ण झालेल्या पण वय वर्ष १८ पुर्ण झालेले नसतानाही अल्पवयात म्हणजेच बालकामगार मध्ये मोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा कामावर ठेवतात. ज्या कंपन्यांमध्ये यंत्रसामग्रीच्या माध्यमातून कामे असतात तेथे सुद्धा कुठल्याही प्रकारचे तांत्रिक शिक्षण न घेतलेले जसे पॉलिटेक्निक किंवा आयटीआय न केलेल्या तरुणांना सुद्धा कामावर ठेवतात. अशा अकुशल कामगारामुळे अपघात, दुर्घटना झाल्यास त्या कामगाराच्या जीवावर बेतते परंतु कंपन्यांनी त्यांचा कुठलाही संरक्षित विमा वगैरे काढलेला नसतो. यामुळे होणाऱ्या दुष्परिणामास अशा कामगाराला तसेच त्याच्या कुटुंबीयांना सामोरे जावे लागते. दलाल, कंत्राटदार आणि कंपन्यांचे कारखानदार मात्र नामानिराळे राहतात.

*शासनाने फेर विचार करून कृती करावी*

शासनाने सर्व बाबींकडे माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून पाहत कामगारांसाठी घेतलेला कामाच्या वाढीव तासांचा घोर अन्यायकारक निर्णय रद्द करावा तसेच कामगारांना वाढीव मानधन न देता जास्तीचे तास सक्तीने काम करून घेणाऱ्या कंपन्यांचे कारखानदार, कंत्राटदार आणि दलालांच्या मुस्क्या आवळाव्यात अशी मागणीही एस.एम.युसूफ़ आणि रमेशराव गंगाधरे यांनी दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
===========================
*एस.एम.न्युज़ च्या सेवा*
१) *कार्यालयीन निवेदन व बातमी* योग्य दरात लिहून मिळेल.
२) विविध वृत्तपत्रात देण्यासाठी *जाहिरात, जाहीर प्रगटन, नावात बदल* च्या जाहिराती स्वीकारल्या जातील.
३) एस.एम.न्युज़ वेबपोर्टल आणि युट्युब चॅनेलसाठी *जाहिराती* स्वीकारल्या जातील.
४) *लेखकांनी* लिहिलेल्या *पुस्तकांचे* प्रकाशन पूर्व *करेक्शन* करून दिले जाईल.

*एस.एम.युसूफ़* (मुक्तपत्रकार)
आसेफ़नगर, बीड.
संपर्क - *9021 02 3121*
*लिखाण काम स्विकारण्याचे वेळापत्रक*
दर शुक्रवारी - सकाळी १०:०० ते रात्री १०:०० पर्यंत
शनिवार ते गुरुवार - सकाळी ०८:०० ते १०:०० व रात्री १०:०० ते ११:०० पर्यंत
*कृपया बदललेल्या वेळापत्रकाची नोंद घ्यावी*