मनपसंत जागी नियुक्ती भेटली नाही? सोप्पं आहे, निलंबित व्हा अन् तीन महिन्यानंतर मनपसंत जागी नियुक्ती मिळवा! बीड जिल्हा परिषदेत नवीन फंडा; जिल्हाधिकारी लक्ष देतील काय?

बीड (एस.एम.न्युज़) शासकीय-प्रशासकीय पातळीवर कधी कोणता फंडा सुरू होईल आणि त्याची अनेक जण री ओढतील याचा काही नेमच राहिला नाही. अशाच प्रकारे बीड जिल्हा परिषदेत गेल्या काही काळापासून एक नवीन फंडा सुरू झाला आहे. अधिकारी असो की कर्मचारी, शिक्षक असो की मुख्याध्यापक त्यांना मनपसंत ठिकाणी नियुक्ती मिळाली नाही की ते जाणून बुजून कर्तव्यात कसूर करतात. जास्त प्रमाणात चुका झाल्या, त्यांच्याविषयी तक्रारी वाढल्या की चौकशी बसते आणि संबंधिताला निलंबित करण्यात येते. निलंबन कालावधी शासन निर्णयाप्रमाणे आता फक्त तीन महिन्याचा करण्यात आल्याने निलंबिताला तीन महिने अर्धवेतन देण्यात येते. तीन महिन्यानंतर त्याला पुन्हा सेवेत सामावून घेण्यात येते आणि तीन महिन्याचे उरलेले अर्ध वेतन सुद्धा मिळते. यामुळे आता निलंबनाचा कुठलाच धाक अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना राहिला नसल्याचे दिसून येत आहे.

         काही वर्षांपूर्वीपर्यंत शासकीय-प्रशासकीय अधिकारी कर्मचारी जर निलंबित झाले तर त्यांच्यावर मोठी नामुष्की यायची. त्यांचे निलंबन रद्द होऊन जोपर्यंत त्यांचे पद त्यांना बहाल केले जायचे नाही तोपर्यंत त्यांना समाजात वावरताना मान आणि डोळे वर करून फिरायला लाज वाटायची. एवढा निलंबनाचा धाक आणि लाज समाजात होती परंतु आता याच निलंबनाची लाज वाटण्याऐवजी शासकीय-प्रशासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी हे आपल्या परीने लाभ घेत आहे. अलीकडच्या काळात अधिकारी असो की कर्मचारी, शिक्षक असो की मुख्याध्यापक त्यांना इच्छित स्थळी नियुक्ती मिळाली नाही तर ते कामात चुका करू लागले. यामुळे त्यांच्या बद्दल तक्रारी वाढू लागल्या. जास्त तक्रारी वाढल्या की वरिष्ठ अधिकारी त्यांच्याबद्दल माहिती घेऊन त्यांना निलंबित करू लागले आणि इथेच निलंबित झालेल्या चाकरमान्याच्या मनाप्रमाणे पुढील वाटचाल सुखरूप होऊ लागली. निलंबन करण्यात आलेले अधिकारी किंवा कर्मचारी तीन महिन्याच्या निलंबनाच्या रिकाम्या काळात आपल्या वकुबाप्रमाणे सूत्रे हलवून ओळखपाळख, लागेबांधे अशा संबंधांचा वापर करून किंवा आर्थिक व्यवहार करून निलंबनाचे तीन महिने संपले की, त्यांना हव्या असलेल्या मनपसंत जागेवर स्वतःची नियुक्ती करून घेऊ लागले आहे. अलीकडे बीड जिल्हा परिषदेत असे प्रकार वाढल्याचे काही प्रकरणात दिसून आले आहे. तेव्हा शासनाकडून निलंबना करिता बनवण्यात आलेला नियम हा दोषी अधिकारी किंवा कर्मचारी अथवा शिक्षक आणि मुख्याध्यापक यांच्या करिता त्रासदायक किंवा नुकसानदायक नसून लाभदायक ठरत असल्याचे चित्र आहे. याकडे जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे लक्ष देतील का असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.

ज्या जागेवर निलंबित केले त्याच जागेवर पुन्हा नियुक्ती द्यावी!

शासन निर्णयाप्रमाणे अधिकारी किंवा कर्मचारी ज्या पदावर असताना निलंबित करण्यात आले त्यांना निलंबनाच्या तीन महिन्यानंतर पुन्हा त्या जागेवर नियुक्ती देण्यात येत नाही. त्यांची त्या जागेवरून बदली करण्यात येते. याच निर्णयामुळे निलंबित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे फावत असून ते आपल्या मनमानी प्रमाणे स्वतःचे निलंबन करून घेत आहेत. नंतर इच्छेनुसार हवे त्या जागी स्वतःची नियुक्ती करून घेत आहेत. हे पाहता शासनाने घेतलेला निर्णय चुकीचा दिसून येत असून निलंबित अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या निलंबनानंतर पुन्हा त्याच पदावर त्याच जागी त्यांची नियुक्ती करण्यात यावी. जेणेकरून सुरू झालेला हा निलंबनाचा फंडा आटोक्यातील येईल.

विद्यमान जिल्हाधिकाऱ्यांना आहे जिल्हा परिषदेचा गाढा अनुभव!

बीड जिल्हाधिकारी पदी नियुक्ती झालेले अविनाश पाठक हे काही दिवसांपूर्वी पर्यंत बीड जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावरच कार्यरत होते. यामुळे जिल्हा परिषदेतील खाचखडगे त्यांना चांगल्यापैकी माहित आहे. आता ते जिल्हाधिकारी असल्याने त्यांनी या पदाच्या अधिकाराचा वापर करून बीड जिल्हा परिषदेत सुरू असलेल्या निलंबन फंड्याकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे.

================ 

*"आता एकाच ठिकाणी सर्व सेवा"*

१) *कार्यालयीन निवेदन व बातमी* योग्य दरात लिहून मिळेल.

 

२) विविध वृत्तपत्रात देण्यासाठी *जाहिरात, जाहीर प्रगटन, नावात बदल* च्या जाहिराती स्वीकारल्या जातील.

३) एस.एम.न्युज़ वेबपोर्टल आणि युट्युब चॅनेलसाठी *जाहिराती* स्वीकारल्या जातील.

४) कार्यक्रम स्थळी येऊन *बातमी* लिहून मिळेल.

संपर्क -

*एस.एम.युसूफ़* 

रमेशराव गंगाधरे यांची स्वस्त धान्य दुकान क्रमांक ४१, राजुरीवेस जवळ, भीमराज नगर, बीड.

संपर्क क्रमांक - *9021 02 3121*

*वेळ - दुपारी ५ ते रात्री ९ पर्यंत*