- S.M.News

दहावी व बारावी बोर्डच्या परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांवर अन्याय करू नका!

परीक्षेविना अन्य मार्ग काढण्याची विद्यार्थ्यांसह पालकांनी केली मागणी

बीड (एस.एम.न्युज) - दहावी व बारावी बोर्डच्या परिक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांवर अन्याय करू नये. नाहीतर विद्यार्थ्यांचे करिअर व उज्ज्वल भविष्याची शाश्वती द्यावी किंवा परीक्षेविना अन्य मार्ग काढावा. अशी मागणी विद्यार्थ्यांसह पालकांनी जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री आणि शालेय शिक्षणमंत्री यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.

याविषयी दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की,१) यावर्षी दहावी व बारावी मध्ये असलेले विद्यार्थी कोरोना महामारी च्या लॉक डाऊनमुळे गेल्यावर्षी नववी व अकरावी वीच्या परीक्षा न देता शासन निर्णयानुसार दहावी आणि बारावीच्या वर्गात दाखल केलेले आहेत. यामुळे त्यांची गुणवत्ता शाळा व शिक्षकांसह त्यांना स्वतःलाही न्याहाळता आलेली नाही.

२) परीक्षेविना पुढच्या वर्गात पाठविलेल्या या विद्यार्थ्यांना पुन्हा थातूरमातुर शिक्षणाच्या भरवशावर दहावी व बारावी बोर्ड सारखी महत्त्वाची परीक्षा देण्यास लावणे कितपत योग्य आहे ?

३) २२ मार्च २०२० ते २२ नोव्हेंबर २०२० असे सलग आठ महिने विद्यार्थ्यांना शाळेत अध्यापन देण्याचे कार्य बंद होते.

४) या काळात शासन निर्णयानुसार १५ जून पासून प्रत्यक्ष शाळेऐवजी ऑनलाइन शिक्षणाचा नवीन पर्याय सुरू करण्यात आला. यामध्ये अनेक प्रकारच्या अडचणी विद्यार्थ्यांसह पालकांसमोर आवासून उभ्या राहिल्या.

५) यात कॉम्प्युटर, लॅपटॉप, टॅब किंवा मोबाईल असणे, शिवाय नेटवर्क ची रेंज असणे अत्यावश्यक होते.परंतु यापैकी कोणतेही साहित्य नसणारे लाखो पालक व विद्यार्थी आहेत. म्हणून या पद्धतीचा जेवढा गवगवा केला गेला, त्याप्रमाणात याचा लाभ विद्यार्थ्यांना मिळाला नाही आणि विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहिले. यात शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागातील विद्यार्थी सामील आहेत.

६) २३ नोव्हेंबर २०२० पासून नववी ते बारावी च्या विद्यार्थ्यांना शाळेत अध्यापन देण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिला. परंतु तेही दर दिवशी व पूर्णवेळ तासिका न घेता एक दिवसाआड आणि तेही फक्त तीनच तास. अशाप्रकारे सध्या अध्यापनाचे कार्य शाळांमध्ये सुरू आहे.

७) मात्र शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना शाळेत येण्याकरिता पालकांकडून संमतीपत्र लिहून घेण्याची अट शासनाने टाकली. यामुळे अगोदरच कोरोनाच्या वातावरणाने व भीतीमुळे गलितगात्र आणि हवालदिल झालेल्या पालकांनी पाल्यांना शिक्षण अत्यावश्यक असतानासुद्धा जोखीम नको म्हणून लाखो पालकांनी संमतीपत्र लिहून देण्याचे टाळले. यामुळे आजही राज्यातील लाखो विद्यार्थी शाळेत जाऊन अध्यापन घेण्यापासून वंचित आहेत.

८) अशा स्थितीत दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्यात आल्या तर ते कशाप्रकारे देतील ? चांगले गुण कसे मिळवतील ? कमी गुण मिळविले तर त्यांच्या पुढील करिअरवर, जीवनावर त्याचे दूरगामी परिणाम काय होतील ? असे प्रश्न विद्यार्थ्यांसह पालकांसमोर आवासून उभे राहिले आहेत. याचे उत्तर शासनाकडे आहे का ?

मार्च २०२० पासून शिक्षण क्षेत्राला पर्यायाने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासाला खिळ बसली आहे. अशा अवस्थेत इयत्ता दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क भरून घेण्याचे कार्य सुरू झाले आहे. विद्यार्थ्यांचे एक वर्ष वाया जाऊ नये म्हणून विद्यार्थी व पालक परीक्षा शुल्क भरत आहेत. असे असले तरी जेव्हा विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष परीक्षेला सामोरे जावे लागेल तेव्हा ते प्रश्नपत्रिका कशा सोडवणार ? अपेक्षित गुण ते मिळवू शकतील का ? असे प्रश्न आवासून विद्यार्थ्यांसमोर उभे आहेत. आणि पालकांच्या चेहऱ्यांवर ही चिंता स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

म्हणून राज्य शासनाचे प्रमुख या नात्याने मुख्यमंत्री साहेबांनी तसेच शिक्षणक्षेत्राचे प्रमुख या नात्याने शिक्षणमंत्री साहेबांनी मिळून याबाबत माणुसकी आणि सहानुभूतीच्या दृष्टिकोनातून विद्यार्थ्यांसह पालकांचाही विचार करावा. दहावी-बारावीच्या परीक्षा घेऊन अन्याय करू नये. नाहीतर विद्यार्थ्यांचे करिअर व उज्ज्वल भविष्याची शाश्वती द्यावी. किंवा परीक्षेविना अन्य मार्ग काढावा. कारण या दोन्ही परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या जीवनाला कलाटणी देणाऱ्या असतात. म्हणून ही मागणी करत असल्याचे नमूद केले असून निवेदनावर पत्रकार तथा शिक्षणमित्र एस.एम.युसूफ, इंजि. शेख मुहम्मद मोईज़ोद्दीन, शेख अखील मुहम्मद यांच्यासह शेख अरशद आणि शेख वासेख या विद्यार्थ्यांची नावे व सह्या आहेत.