शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य स्थापन केले शिवाजी कवठेकर आता आरक्षण सुरळीत करणार !

बीड (एस.एम.न्युज़) -  शहरातील ज्येष्ठ  स्तंभ लेखक तथा सामाजिक कार्यकर्ते शिवाजी कवठेकर यांनी दि. ५ जानेवारी बुधवार रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ओबीसी आरक्षणावर एक दिवसाचे उपोषण आंदोलन केले. विशेष म्हणजे त्यांनी या आंदोलनात दलित व ओबीसी नेत्यांनी मार्गदर्शन करण्याचे आवाहन करून या आंदोलनास भेट देण्याची विनंती सुद्धा केली.  सन १९९४ पासून इतर समाजाला मिळायला हवे होते ते आरक्षण महाराष्ट्र  शासनातील तत्कालीन मंत्री छगन भुजबळ यांनी कशाप्रकारे चुकीच्या पद्धतीने ओबीसी ची आकडेवारी फुगवून शासनाच्‍या गळी उतरवून इतर समाजावर अन्याय केला याची अभ्यासपूर्ण आकडेवारी वृत्तपत्रांमधून तसेच आंदोलनांमधून जनतेसमोर आणली आहे. यामुळे आता आरक्षणाबाबत जनतेमध्ये मोठ्या प्रमाणात जागरूकता निर्माण झाली असून मराठा क्रांती मोर्चा ने सुद्धा शिवाजी कवठेकर यांनी ओबीसी आरक्षणाविषयी सुरू केलेल्या आंदोलनासह त्यांच्या या चळवळीला बिनशर्त पाठिंब्याचे पत्र दिले आहे. यामुळे आता संपूर्ण बीड जिल्ह्यात म्हटले जात आहे की, शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य स्थापन केले होते तर शिवाजी कवठेकर आता आरक्षण सुरळीत करणार. सर्वसामान्य जनतेचा त्यांच्यावरील हा विश्वासच त्यांनी सुरू केलेली लढाई निश्चितपणे जिंकून देईल. अशी आशा जनतेमध्ये निर्माण झाली आहे.

             कवठेकरांनी आंदोलनावेळी  नमूद केले की, राज्यात सहा टक्के लोकसंख्या (७५ लाखांपेक्षा अधिक नाही) असलेल्या ओबीसी समाजाची आरक्षण पात्रता केवळ ०३ टक्के असताना, ते ५४ टक्के (साडेसहा कोटी) आहेत असे गृहीत धरून त्यांना पात्रतेच्या नऊपट (९०० टक्के )इतके म्हणजे २७ टक्के आरक्षण १९९४ पासून देण्यात आले आहे. जे चुकीचे व घटनाविरोधी आहे. ते कसे दुरुस्त करता येईल ? यावर राज्यातील दलित व ओबीसी नेत्यांचे मार्गदर्शन  मिळविण्याकरिता एक दिवसीय आंदोलन करीत आहे. 

या आंदोलना निमित्ताने कवठेकर यांनी आरक्षणाची मांडलेली आकडेवारी पुढील प्रमाणे आहे - ओबीसींना ते ६ टक्के असताना ते ५४ टक्के (साडेसहा कोटी) आहेत असे गृहीत धरून त्यांना पात्रतेपेक्षा नऊपट मिळालेल्या आरक्षणाचे आरक्षणा बाहेरील खुल्या वर्गातील मराठा समाज ३३ टक्के अल्पसंख्यांक समाज १७ टक्के व इतर उच्चवर्णीय २० टक्के अशा ७० टक्के (साडेआठ कोटी) जनतेवर गेल्या २७ वर्षात खूप दुष्परिणाम झाले आहेत. हा मुद्दा शिवाजी कवठेकर हे  दिनांक १२ डिसेंबर २०२१ पासून पत्रकांद्वारे लोकशाहीचे चौथे आधारस्तंभ असलेल्या  वृत्तपत्रांमधून सातत्याने मांडत आलेले आहेत. शिवाय यापूर्वी त्यांनी याच विषयावर २६ ते २८ डिसेंबर २०२१ असे तीन दिवस उपोषण आंदोलनही केले आहे. पण विशेष म्हणजे गेल्या २३ दिवसात आरक्षण कायद्याचा अभ्यास असलेल्या एखाद्याही दलित नेत्याने किंवा मराठा व मुस्लिम आरक्षणासाठी  त्या-त्या समाजाच्या नेत्यांना सल्ला व समर्थन देण्यासाठी नेहमीच पोटतिडकीने पुढे येणाऱ्या कोणत्याही ओबीसी नेत्याने कवठेकर यांना आजपर्यंत साधा संपर्क ही केलेला नाही. त्यामुळे या नेत्यांना खुल्या वर्गातील साडेआठ कोटी लोकांबद्दल काहीच वाटत नाही का ? असा प्रश्न यानिमित्ताने समोर आला असल्याचे ही मराठवाडा राज्य संघर्ष समितीचे सदस्य, स्तंभलेखक तथा सामाजिक कार्यकर्ते शिवाजी कवठेकर म्हणाले.

आरक्षणावर राजकारण करणाऱ्यांची गोची !

निव्वळ एका मंत्र्याने जनतेसह तत्कालीन शासनाचीही दिशाभूल करून पात्रते पेक्षा कित्येक पटीने जास्त आरक्षण सन १९९४ ते आतापर्यंत ओबीसी समाजाच्या पदरात  पाडल्याचे जेव्हापासून शिवाजीराव कवठेकर यांनी अधिकृत आकडेवारीसह समोर आणून त्याची अभ्यासपूर्ण मांडणी जनतेसमोर आणली तेव्हापासून राजकारणात असलेल्या एकूण एक पक्षाच्या नेत्यांची व कार्यकर्त्यांची मात्र गोची झाल्याचे स्पष्ट चित्र समोर आले आहे.

लवकरच न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार - कवठेकर

ओबीसींना शिक्षण, नोकऱ्या आणि राजकारणात त्यांच्या जनसंख्येपेक्षा कित्येक पटीने जास्तीचे आरक्षण सन १९९४ पासून देण्यात आलेले आहे. आतापर्यंत जे झाले ते झाले परंतु यापुढे हा अन्याय इतर समाजावर होऊ नये. सर्वांना आपापल्या समाजाच्या जनसंख्येनुसार शिक्षण, नोकऱ्या व राजकारणात हक्काचे आरक्षण मिळावे. याकरिता आता लवकरच न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून लढा उभारणार असल्याचे मतही यावेळी कवठेकर यांनी एस.एम.न्युज़ शी बोलताना व्यक्त केले.